1996 का यूरिया आयात घोटाला: जब 133 करोड़ रुपये का 100% एडवांस देकर ‘हवा’ में खरीदी गई खाद, और देश तक नहीं पहुंचा यूरिया का एक भी दाना

The 1996 Urea Import Scam: Fictitious Deliveries and the Turkish Fertilizer Fraud.

आजाद भारत के इतिहास में ‘यूरिया घोटाला’ (Urea Scam) एक ऐसा बेशर्म और दुस्साहसिक अपराध है, जिसे सुनकर आज भी अर्थशास्त्री और जांच एजेंसियां दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। आमतौर पर घोटालों में यह होता है कि कोई सामान महंगे दाम पर खरीदा जाता है या घटिया क्वालिटी का सामान सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन 1996 के इस घोटाले में तो ‘अंधेरगर्दी’ की सारी हदें पार कर दी गईं।

भारत की एक सबसे बड़ी सरकारी नवरत्न कंपनी ने तुर्की (Turkey) की एक ऐसी गुमनाम कंपनी को 133 करोड़ रुपये (38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का 100% एडवांस पेमेंट (अग्रिम भुगतान) कर दिया, जिसका खाद बनाने या बेचने का कोई अनुभव ही नहीं था। नतीजा? भारत के किसानों को उस यूरिया का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ, और देश का पैसा विदेशी बैंकों और हवाला (Hawala) नेटवर्क के जरिए राजनेताओं की जेबों में पहुंच गया।

आइए, सीबीआई (CBI) की फाइलों, इंटरपोल (Interpol) के डोजियर और अदालती दस्तावेजों के आधार पर इस अंतरराष्ट्रीय डकैती के असली चेहरों और उनकी पूरी साजिश को बेनकाब करते हैं।

1995: किसानों का संकट और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) की ‘जल्दबाजी’

कहानी की शुरुआत 1995 के मध्य से होती है। उस समय केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) की कांग्रेस सरकार थी। देश में रबी की फसल के लिए यूरिया की भारी मांग थी और घरेलू उत्पादन नाकाफी साबित हो रहा था।

भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी ‘नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड’ (NFL – National Fertilizers Limited) को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह तुरंत अंतरराष्ट्रीय बाजार से यूरिया का आयात करे।

NFL के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (Managing Director) सी.के. रामाकृष्णन (C.K. Ramakrishnan) और कार्यकारी निदेशक (Executive Director) डी.एस. कंवर (D.S. Kanwar) ने इस आपातकालीन स्थिति को अपनी ‘कमाई’ का सबसे बड़ा मौका बना लिया।

तुर्की की ‘कार्सन लिमिटेड’ (Karsan Ltd): एक शेल कंपनी का मायाजाल

नवंबर 1995 में, NFL ने यूरिया आयात करने के लिए तुर्की की एक कंपनी ‘कार्सन लिमिटेड’ (Karsan Danismanlik Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Sti.) के साथ करार किया।

यह सौदा 2 लाख मीट्रिक टन (2,00,000 MT) यूरिया के लिए था, जिसकी कीमत 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर (उस समय के विनिमय दर के हिसाब से लगभग 133 करोड़ रुपये) तय की गई।

कार्सन लिमिटेड की तरफ से इस सौदे को अंजाम दे रहे थे इसके दो शीर्ष अधिकारी: तुनके अलंकुस (Tuncay Alankus) और सिहान करांसी (Cihan Karanci)। भारत में इस कंपनी के लिए एजेंट (दलाल) का काम कर रहे थे ‘साई कृष्णा इम्पेक्स’ के मालिक एम. संबाशिवा राव (M. Sambasiva Rao)।

नियमों की सरेआम हत्या: किसी भी अंतरराष्ट्रीय सौदे में भारत सरकार के सख्त नियम हैं। भुगतान हमेशा ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ (Letter of Credit) या ‘बैंक गारंटी’ (Bank Guarantee) के आधार पर होता है, ताकि अगर माल न आए तो पैसा वापस मिल सके। लेकिन NFL के रामाकृष्णन और कंवर ने इन सभी सुरक्षा मानकों को कूड़ेदान में डाल दिया।

उन्होंने कार्सन लिमिटेड को बिना किसी बैंक गारंटी या इंश्योरेंस के, पूरे सौदे की 100% रकम (38 मिलियन डॉलर) सीधे जिनेवा (स्विट्जरलैंड) के ‘पिक्टेट बैंक’ (Pictet Bank) में स्थित कार्सन के खाते में एडवांस ट्रांसफर कर दी। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की सबसे बड़ी और संदिग्ध मूर्खता थी।

‘हवा’ में उड़ गया पैसा और सामने आई राजनीतिक साजिश

महीनों बीत गए, लेकिन तुर्की से भारत के किसी भी बंदरगाह पर यूरिया का एक भी जहाज नहीं पहुंचा। कार्सन लिमिटेड ने शुरुआत में कुछ झूठे टेलीग्राम भेजकर दावा किया कि माल रूस और अन्य देशों से लोड हो रहा है, लेकिन सब झूठ था। कार्सन असल में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, बल्कि एक ‘शेल कंपनी’ थी।

मई 1996 तक यह साफ हो गया कि भारत सरकार के 133 करोड़ रुपये डूब चुके हैं। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, तो इस घोटाले के तार सीधे तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के शीर्ष राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों तक जा पहुंचे।

इस साजिश के मुख्य राजनीतिक और रसूखदार चेहरे (The VVIP Nexus):

  1. प्रकाश चंद्र यादव (Prakash Chandra Yadav): ये तत्कालीन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री (Minister of Chemicals and Fertilizers) राम लखन सिंह यादव के बेटे थे। सीबीआई जांच में सामने आया कि कार्सन लिमिटेड ने 100% एडवांस पेमेंट मिलने के बाद हवाला के जरिए लगभग 4 मिलियन डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) की ‘किकबैक’ (कमीशन/रिश्वत) भारत भेजी। इसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रकाश चंद्र यादव और उनके करीबियों को मिला था, क्योंकि इसी मंत्रालय के अधीन NFL आता था और बिना मंत्री की शह के इतना बड़ा एडवांस पेमेंट पास होना असंभव था।

  2. बी. संजीवा राव (B. Sanjeeva Rao): ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के बेहद करीबी रिश्तेदार थे।

  3. पी.वी. प्रभाकर राव (P.V. Prabhakar Rao): ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पुत्र थे। सीबीआई ने इनसे भी लंबी पूछताछ की थी, क्योंकि आरोप था कि पीएमओ (PMO) और प्रधानमंत्री के परिवार के नाम का इस्तेमाल करके ही NFL के अधिकारियों पर 100% भुगतान करने का दबाव डाला गया था।

  4. आनंद मोहन शर्मा (Anand Mohan Sharma): एक और बिचौलिया जिसने दुबई (Dubai) की एक एडिबल ऑयल कंपनी (Edible Oil Company) और लंदन के ए.ई. पिंटो (A.E. Pinto) के खातों का इस्तेमाल करके स्विट्जरलैंड से भारत तक हवाला का पैसा रूट (Route) किया था।

सीबीआई का ‘ऑपरेशन’ और स्विट्जरलैंड से ऐतिहासिक प्रत्यर्पण (Extradition)

यूरिया घोटाले ने 1996 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी और नरसिम्हा राव सरकार की भयंकर फजीहत कराई। सीबीआई ने तुरंत NFL के रामाकृष्णन, डी.एस. कंवर, भारतीय एजेंट संबाशिवा राव और मंत्री पुत्र प्रकाश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया।

लेकिन असली चुनौती थी तुर्की के उन दो जालसाजों—तुनके अलंकुस और सिहान करांसी—को पकड़ना, जो 38 मिलियन डॉलर लेकर स्विट्जरलैंड और तुर्की में ऐश कर रहे थे।

यहाँ भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल (Interpol) ने एक बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया। सितंबर 1996 में स्विस पुलिस ने अलंकुस और करांसी को जिनेवा में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, और अंततः 3 अक्टूबर 1997 को भारत सरकार को एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत मिली। स्विट्जरलैंड सरकार ने इन दोनों तुर्की नागरिकों को भारत के हवाले (Extradite) कर दिया। यह पहली बार था जब सीबीआई विदेशी सरगनाओं को सफेदपोश अपराध (White-collar crime) के लिए भारत खींच लाई थी।

न्याय का धीमा पहिया: 15 साल बाद मिली सजा

दोनों तुर्की नागरिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे, लेकिन भारत का वह 133 करोड़ रुपया कभी पूरी तरह से वापस नहीं आ सका। वह पैसा तुर्की, स्विट्जरलैंड, दुबई और अमेरिका के कई बेनामी बैंक खातों और प्रॉपर्टीज में निवेश कर दिया गया था। भारत सरकार केवल कुछ लाख डॉलर ही रिकवर (Recover) कर पाई।

सीबीआई की विशेष अदालत में सालों तक मुकदमा चला। अंततः, मार्च 2011 में (घोटाले के 15 साल बाद) दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया:

  • तुनके अलंकुस और सिहान करांसी को ‘धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश’ का दोषी ठहराया गया और उन्हें 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई गई (चूंकि वे पहले ही कई साल जेल में बिता चुके थे, इसलिए बाद में वे देश से बाहर जाने में सफल रहे)।

  • NFL के पूर्व MD सी.के. रामाकृष्णन और पूर्व कार्यकारी निदेशक डी.एस. कंवर को 3-3 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा मिली।

  • भारतीय एजेंट एम. संबाशिवा राव और मंत्री पुत्र प्रकाश चंद्र यादव को भी 3 साल की सजा सुनाई गई।

(हालांकि, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे अन्य राजनीतिक रिश्तेदारों को ‘ठोस सबूतों के अभाव’ का फायदा हमेशा की तरह मिल गया।)

पब्लिक सेक्टर की लूट का मास्टरक्लास

1996 का यूरिया घोटाला भारतीय नौकरशाही और राजनीतिक गठजोड़ के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है, जो बताता है कि जब सत्ताधारी चाहते हैं, तो वे सरकारी खजाने का ताला खोलकर उसे किसी भी विदेशी लुटेरे को सौंप सकते हैं।

एक पाठक और नागरिक के रूप में इस महाघोटाले से आपको यह समझना होगा कि ‘शेल कंपनियों’ (Shell Companies) का जाल कोई नई बात नहीं है। जब भी आप किसी सरकारी कंपनी (PSU) द्वारा बिना उचित टेंडर और ‘सिक्योरिटी डिपॉजिट’ के भारी-भरकम ठेके देने की खबर पढ़ें, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे किसी ‘कार्सन लिमिटेड’ और किसी ‘मंत्री पुत्र’ का गठजोड़ अपनी तिजोरियां भर रहा है। किसानों के नाम पर जारी किए गए वे 133 करोड़ रुपये कभी किसी खेत तक नहीं पहुंचे; वे स्विस बैंकों की गुप्त तिजोरियों में हमेशा के लिए दफन हो गए।

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