The 1996 Sukh Ram Telecom Scandal: Suitcases of Cash and the Early Days of Telecom Privatization
1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले थे। उदारीकरण (Liberalisation) के इस दौर में देश के टेलीकॉम (दूरसंचार) सेक्टर का भी पहली बार निजीकरण किया जा रहा था। जनता को उम्मीद थी कि अब फोन का कनेक्शन लेने के लिए सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बड़े ठेके और निजीकरण होता है, वहाँ भ्रष्टाचार का दीमक सबसे पहले पहुंचता है।
आजाद भारत के इतिहास में 1996 का ‘सुखराम टेलीकॉम घोटाला’ (Sukh Ram Telecom Scandal) उदारीकरण के दौर का पहला सबसे बड़ा और नंगा सच था। यह वह मामला था जिसने पूरे देश को यह दिखा दिया कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके ‘रिश्वत’ के करोड़ों रुपये नकद (Cash) अपने घर के सूटकेसों और बिस्तरों में छिपाकर रखता है।
आइए, सीबीआई (CBI) की चार्जशीट और अदालत के फैसलों के आधार पर इस 1.68 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले और 3.6 करोड़ रुपये की नकद बरामदगी की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं।
1992-1993: टेलीकॉम उपकरण का वह टेंडर और ‘ARM लिमिटेड’ की एंट्री
इस पूरे घोटाले की पटकथा 1992 और 1993 के बीच लिखी गई थी। उस समय केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता सुखराम (Sukh Ram) के पास संचार मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी थी।
भारत के ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन नेटवर्क बिछाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (MARR) सिस्टम खरीदने का एक बड़ा टेंडर निकाला था।
इस टेंडर को हासिल करने की होड़ में हैदराबाद की एक निजी कंपनी एडवांस्ड रेडियो मास्ट्स लिमिटेड (Advanced Radio Masts Ltd – ARM) भी शामिल थी। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक (Managing Director) पी. रामा राव (P. Rama Rao) थे।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि ARM लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे ‘क्रिस्टल वर्जन’ (Crystal version) उपकरण पुरानी तकनीक के थे और उनकी कीमत बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों के ‘सिंथेसाइज्ड वर्जन’ (Synthesized version) से कहीं ज्यादा थी। नियम के अनुसार, इस टेंडर को खारिज कर दिया जाना चाहिए था या कम से कम कीमत कम करवाई जानी चाहिए थी।
रुनू घोष की भूमिका: जब फाइलों में किया गया खेल
एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ (Undue Favour) पहुंचाने के लिए सिर्फ मंत्री ही काफी नहीं होता, उसे नौकरशाही के साथ की भी जरूरत होती है। इस मामले में वह कड़ी बनीं दूरसंचार विभाग (DoT) की तत्कालीन उप-महानिदेशक (वित्तीय सलाहकार) रुनू घोष (Runu Ghosh)।
सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक, सुखराम और रुनू घोष ने पी. रामा राव के साथ एक आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रची। रुनू घोष ने फाइलों में इस तरह की नोटिंग की जिससे ARM लिमिटेड के महंगे और घटिया उपकरणों को पास किया जा सके। सुखराम ने अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए टेंडर प्रक्रिया के नियमों को बदला और आदेश दिया कि अंतिम टेंडर पास होने से पहले हर फाइल उनके पास आनी चाहिए।
नतीजतन, कम बोली लगाने वाली कंपनियों को दरकिनार कर दिया गया और ARM लिमिटेड को ऊंची दरों पर ठेका दे दिया गया। इस एक ठेके के कारण सरकारी खजाने (State Exchequer) को 1.68 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ। और इसी नुकसान के एवज में मंत्री और अधिकारियों की जेबें रिश्वत से भरी गईं।
अगस्त 1996 की वह CBI रेड: जब बिस्तरों और सूटकेसों से बरसे नोट
अगस्त 1996 में जब सीबीआई (CBI) को सुखराम की आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) और इस टेंडर घोटाले की पक्की भनक लगी, तो एक ऐतिहासिक छापेमारी को अंजाम दिया गया।
16 अगस्त 1996 को सीबीआई की टीमों ने दिल्ली के सफदरजंग लेन स्थित सुखराम के सरकारी आवास और हिमाचल प्रदेश के मंडी (Mandi) स्थित उनके पैतृक घर पर एक साथ छापा मारा।
इस रेड में जो सामने आया, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। सीबीआई के अधिकारियों को सुखराम के घर में रखे सूटकेसों, बैगों, ट्रंकों और यहाँ तक कि बिस्तरों (Beds) के नीचे भारी मात्रा में नकद (Cash) छिपा हुआ मिला। उस समय की गिनती के अनुसार, सुखराम के घरों से कुल 3 करोड़ 61 लाख रुपये (Rs. 3.61 crore) का अघोषित कैश बरामद हुआ। 1996 के दौर में यह रकम इतनी विशाल थी कि सीबीआई अधिकारियों को नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ी थीं।
इसके अलावा, रुनू घोष के कार्यालय और आवास की तलाशी के दौरान सीबीआई को ARM लिमिटेड के कुछ कोरे ‘हस्ताक्षरित लेटरहेड’ (Signed Blank Letterheads) और कीमती आभूषण भी मिले, जो इस भ्रष्ट गठजोड़ का पुख्ता सबूत थे।
राजनीतिक हंगामा और सुखराम का निष्कासन
इस भारी ‘कैश’ बरामदगी के बाद भारतीय संसद में 13 दिनों तक भयंकर हंगामा हुआ। विपक्ष (विशेषकर बीजेपी) ने संसद को पूरी तरह से ठप कर दिया। कांग्रेस पार्टी, जो खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने की कोशिश कर रही थी, ने भारी दबाव में आकर सुखराम को पार्टी से निकाल (Expel) दिया।
हालांकि, सुखराम ने दावा किया कि उनके खिलाफ एक ‘राजनीतिक साजिश’ रची गई है और जो पैसा मिला है वह पार्टी के फंड का है। पार्टी से निकाले जाने के बाद सुखराम ने अपनी अलग पार्टी ‘हिमाचल विकास कांग्रेस’ (HVC) बना ली और विडंबना देखिए कि 1998 में उसी बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सुखराम की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसने संसद में उनके खिलाफ सबसे ज्यादा हंगामा किया था।
न्याय की धीमी गति और 16 साल बाद मिली सजा
भारतीय न्याय व्यवस्था की लेटलतीफी इस केस में भी देखने को मिली।
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2002 का फैसला: जुलाई 2002 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुखराम, रुनू घोष और पी. रामा राव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने सुखराम और पी. रामा राव को 3-3 साल और रुनू घोष को 2 साल जेल की सजा सुनाई।
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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट: दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। लगभग 9 साल बाद, 21 दिसंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा। जनवरी 2012 में जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो शीर्ष अदालत ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें तुरंत सरेंडर (Surrender) करने का आदेश दिया।
जनवरी 2012 में 86 वर्ष की उम्र में सुखराम को तिहाड़ जेल जाना पड़ा (हालांकि बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिल गई)।
2G घोटाले का ‘पूर्वज’
1996 का सुखराम टेलीकॉम घोटाला भारत के दूरसंचार क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार का ‘पहला अध्याय’ था।
एक नागरिक के रूप में इस मामले का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब भी कोई नया सरकारी सेक्टर निजीकरण (Privatization) के लिए खुलता है, तो पारदर्शिता की कमी बिचौलियों और भ्रष्ट मंत्रियों को सरकारी खजाने को लूटने का सीधा मौका देती है। सुखराम के घर से निकले 3.61 करोड़ रुपये के सूटकेसों ने उसी ‘पॉलिसी करप्शन’ (नीतिगत भ्रष्टाचार) की नींव रखी थी, जिसका सबसे वीभत्स और विकराल रूप देश ने सालों बाद ‘2G स्पेक्ट्रम घोटाले’ (2G Spectrum Scam) के रूप में देखा।