1996 का चारा घोटाला (Fodder Scam): जब बिहार के सरकारी खजाने से ‘फर्जी पशुओं’ के नाम पर लूटे गए 900 करोड़ रुपये

The 1996 Fodder Scam: The Systematic Embezzlement of the Bihar Animal Husbandry Department

भारतीय राजनीति और नौकरशाही के गठजोड़ ने भ्रष्टाचार के कई मॉडल देश को दिए हैं, लेकिन 1990 के दशक का ‘चारा घोटाला’ (Fodder Scam) अपने आप में एक ‘क्लासिक’ आपराधिक केस है। यह कोई एक दिन या एक रात में की गई चोरी नहीं थी; यह बिहार के पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department – AHD) के भीतर दो दशकों तक चला एक ऐसा सुव्यवस्थित और संस्थागत लूट का तंत्र (Systematic Embezzlement) था, जिसमें राजनेताओं, आईएएस (IAS) अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और फर्जी सप्लायर्स ने मिलकर राज्य के खजाने को खोखला कर दिया।

इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जनता के टैक्स का 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा उन गाय-भैंसों के चारे, दवाओं और कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) उपकरणों के नाम पर निकाला गया, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं था। आइए, सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स और सीबीआई (CBI) की चार्जशीट के आधार पर इस महाघोटाले के असली चेहरों और उनकी कार्यप्रणाली का सीधा विश्लेषण करते हैं।

जनवरी 1996: चाईबासा के उस छापे ने खोली 900 करोड़ की पोल

इस पूरे नेक्सस (गठजोड़) का पर्दाफाश किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि एक ईमानदार और निडर आईएएस अधिकारी ने किया था। 27 जनवरी 1996 को पश्चिमी सिंहभूम (अब झारखंड में) के तत्कालीन उपायुक्त (Deputy Commissioner) अमित खरे (Amit Khare) ने चाईबासा कोषागार (Chaibasa Treasury) और पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर अचानक छापा मारा।

अमित खरे की इस छापेमारी में कई ऐसे फर्जी बिल (Fake Bills) और वाउचर बरामद हुए, जिनसे यह साबित हो गया कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने ट्रेजरी से करोड़ों रुपये निकाले थे, लेकिन उनके एवज में कभी कोई सामान (चारा या दवाएं) सप्लाई ही नहीं हुआ था। जब इस बात की जांच हुई कि क्या यह सिर्फ चाईबासा तक सीमित है, तो पता चला कि दुमका, देवघर, रांची (डोरंडा ट्रेजरी) और पटना सहित पूरे राज्य के ट्रेजरी से इसी तरह पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। राज्य के तत्कालीन वित्त आयुक्त (Finance Commissioner) वी.एस. दुबे (V.S. Dubey) ने इस मामले की गंभीरता को समझा और पूरे राज्य में जांच के आदेश दे दिए।

घोटाले का ‘मॉडल’: स्कूटर और तेल टैंकरों पर ढोए गए सांड और भैंसें

जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और बाद में सीबीआई ने इन फर्जी बिलों की बारीकी से जांच की, तो भ्रष्टाचार की जो कहानी सामने आई, वह हास्यास्पद होने के साथ-साथ खौफनाक भी थी।

सरकारी खजाने से पैसा निकालने का तरीका बेहद सीधा था:

  1. फर्जी कंपनियां: सप्लायर्स ने रातों-रात ऐसी कंपनियां बना ली थीं जिनका कोई दफ्तर या गोदाम नहीं था। इन कंपनियों के लेटरहेड पर करोड़ों रुपये के चारे और पशुओं की दवाओं के बिल ट्रेजरी में जमा किए जाते थे।

  2. स्कूटरों पर ढोए गए पशु: जब ऑडिटर्स ने उन ट्रकों के ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ की जांच की, जिनके जरिए हरियाणा और पंजाब से हजारों टन चारा और बड़े-बड़े सांड (Bulls) बिहार लाए जाने का दावा किया गया था, तो देश सन्न रह गया। जिन नंबरों को ‘भारी ट्रकों’ का बताया गया था, वे असल में आरटीओ (RTO) के रिकॉर्ड में स्कूटर, मोपेड, पुलिस वैन और तेल टैंकरों के नंबर निकले!

  3. बजट से कई गुना ज्यादा निकासी: पशुपालन विभाग का सालाना बजट कुछ करोड़ रुपयों का होता था, लेकिन ट्रेजरी के अधिकारियों से साठगांठ करके हर साल 50 से 200 करोड़ रुपये निकाले जा रहे थे।

‘किंगपिन’ श्याम बिहारी सिन्हा और राजनीतिक संरक्षण

यह इतनी बड़ी लूट बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं थी। इस पूरे गिरोह का ‘मास्टरमाइंड’ (Kingpin) पशुपालन विभाग का तत्कालीन क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक डॉ. श्याम बिहारी सिन्हा (Shyam Bihari Sinha) था।

श्याम बिहारी सिन्हा कोई साधारण अधिकारी नहीं था; वह बिहार के सत्ता के गलियारों का सबसे ताकतवर नौकरशाह बन चुका था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, सिन्हा ने फर्जी बिलों से कमाए गए काले धन का एक हिस्सा राज्य के शीर्ष राजनेताओं और ट्रेजरी अधिकारियों को रिश्वत (Cut) के रूप में देना शुरू कर दिया था।

सीबीआई जांच में स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि इस घोटाले को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा (Dr. Jagannath Mishra) का सीधा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। लालू यादव के पास उस समय वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था, और CAG की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद उन्होंने पशुपालन विभाग की इस असीमित निकासी (Over-drawals) को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जांच में यह भी सामने आया कि कई सप्लायर्स ने लालू यादव के हवाई दौरों और चुनावी रैलियों का खर्च उठाया था।

सीबीआई की एंट्री और यू.एन. विश्वास की बेखौफ जांच

मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने इस महाघोटाले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई (CBI) को सौंप दी। इस जांच का नेतृत्व सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक (Joint Director) यू.एन. विश्वास (U.N. Biswas) ने किया।

यू.एन. विश्वास ने सत्ता के किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने श्याम बिहारी सिन्हा, कई आईएएस अधिकारियों (जैसे फूलचंद सिंह, बेक जूलियस) और बड़े सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। जब कड़ियों को जोड़ा गया, तो आंच सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंच गई।

जून 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्रा और 50 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। जब सीबीआई लालू यादव को गिरफ्तार करने गई, तो यू.एन. विश्वास ने राज्य पुलिस पर भरोसा न करते हुए सीधे सेना (Army) से मदद मांग ली थी, जिसने उस समय बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

1997 का राजनीतिक भूचाल: लालू का इस्तीफा और राबड़ी देवी की ताजपोशी

चार्जशीट दाखिल होने और गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद, 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव को भारी राजनीतिक और नैतिक दबाव में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

लेकिन सत्ता को अपने हाथ से न जाने देने के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति का सबसे चौंकाने वाला दांव चला। इस्तीफा देने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी (Rabri Devi)—जिनका राजनीति या प्रशासन से कोई पूर्व अनुभव नहीं था—को अपनी पार्टी (राष्ट्रीय जनता दल – RJD) का नेता चुनवाकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जेल जाने के बावजूद सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहेगी। इसके बाद लालू यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

न्याय की जीत, लेकिन राज्य का असीमित नुकसान

चारा घोटाला भारतीय न्याय व्यवस्था की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया का गवाह है। कई सालों तक चली अदालती सुनवाई के बाद, 2013 और उसके बाद के वर्षों में सीबीआई की विशेष अदालतों ने लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा और दर्जनों अन्य नौकरशाहों व सप्लायर्स को इस घोटाले के अलग-अलग मामलों (जैसे चाईबासा, दुमका और डोरंडा ट्रेजरी केस) में दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई।

एक नागरिक और पाठक के तौर पर आपको यह समझना होगा कि चारा घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं था; यह बिहार के विकास और उसके प्रशासनिक ढांचे की हत्या थी। जिस पैसे का इस्तेमाल राज्य की कृषि, ग्रामीण विकास और गरीबों की भलाई के लिए होना चाहिए था, उसे राजनेताओं और अफसरों के एक सिंडिकेट ने अपनी तिजोरियों में भर लिया। अमित खरे जैसे अधिकारियों ने यह साबित किया कि एक अकेला ईमानदार अफसर पूरे तंत्र के भ्रष्टाचार की पोल खोल सकता है, लेकिन यू.एन. विश्वास की जांच ने यह भी दिखाया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को कानून के कटघरे तक लाना कितना मुश्किल होता है।

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