The 2024 Electoral Bonds Exposure: The Supreme Court Verdict on Anonymous Corporate Donations to Political Parties
नई दिल्ली: किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में यह जानना जनता का सबसे बुनियादी हक है कि उसकी सरकार को कौन ‘फंड’ (Fund) कर रहा है। लेकिन क्या हो जब देश का कानून ही एक ऐसी तिजोरी बना दे, जिसकी चाबी सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पास हो?
साल 2024 में भारत ने एक ऐसा वित्तीय और राजनीतिक भूचाल देखा, जिसने पूरे देश के कॉरपोरेट-राजनीतिक गठजोड़ (Politico-Corporate Nexus) को नंगा कर दिया। यह था— इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) का महा-खुलासा। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने एक ऐसा ऐतिहासिक हथौड़ा चलाया, जिसने 2018 से चल रहे इस 16,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के गुप्त चंदे के खेल को ‘असंवैधानिक’ करार दे दिया।
इस इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ ब्लॉग में हम सिर्फ दावों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट पर अपलोड हुए उस ‘डेटा’ की, जिसने ‘चंदा दो, धंधा लो’ (Quid Pro Quo) और ‘ईडी-सीबीआई के डर से हफ्ता वसूली’ के खौफनाक पैटर्न को दुनिया के सामने रख दिया। इस रिपोर्ट में कोई भी कॉरपोरेट नाम या राजनीतिक दल नहीं छिपाया जाएगा। आइए, इस 16,518 करोड़ रुपये के ‘मनी ट्रेल’ (Money Trail) का एक्स-रे करते हैं।
बैकग्राउंड: गुमनामी का वो कानून जिसे ‘पारदर्शिता’ का नाम दिया गया
इस खेल की शुरुआत 2017 के केंद्रीय बजट से हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ की घोषणा की। तर्क दिया गया कि इससे राजनीति में काले धन (Black Money) का सफाया होगा और चुनाव पारदर्शी बनेंगे।
नियम क्या था? कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की चुनिंदा ब्रांच से 1 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती थी।
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सबसे बड़ा झोल (The Catch): बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त (Anonymous) रखा जाएगा। यानी जनता को कभी नहीं पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया।
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फायदा किसको? चूंकि SBI सरकारी बैंक है, इसलिए सत्ताधारी दल (सरकार) को आसानी से यह पता चल सकता था कि कौन सी कंपनी विपक्ष को चंदा दे रही है, लेकिन विपक्ष या जनता को कुछ पता नहीं चलता।
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कंपनियों को खुली छूट: कंपनीज़ एक्ट (Companies Act) में बदलाव करके यह लिमिट भी हटा दी गई कि कोई कंपनी अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का अधिकतम 7.5% ही चंदा दे सकती है। अब घाटे में चल रही ‘शेल कंपनियां’ (Shell Companies) भी करोड़ों का चंदा दे सकती थीं।
15 फरवरी 2024: मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रहार
इस गुप्त और एकतरफा योजना के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और सीपीआई (एम) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सालों की लंबी सुनवाई के बाद, 15 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से एक लैंडमार्क फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे बड़े आदेश:
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असंवैधानिक घोषित: कोर्ट ने साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के ‘सूचना के अधिकार’ (Right to Information) का सीधा उल्लंघन है।
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तुरंत रोक: कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद करे।
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डेटा सार्वजनिक करो: एसबीआई को आदेश दिया गया कि वह 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए और भुनाए गए सभी बॉन्ड्स का पूरा डेटा (डोनर का नाम, रकम और पार्टी का नाम) चुनाव आयोग को सौंपे, और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर छापे।
एसबीआई (SBI) का ‘जून’ वाला बहाना और कोर्ट का हंटर
मार्च की शुरुआत में एक बड़ा ड्रामा हुआ। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि डोनर और राजनीतिक दलों के डेटा को मैच (Match) करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उन्हें 30 जून 2024 तक का वक्त दिया जाए। (यानी लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के ठीक बाद)।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बहाने को सख्ती से खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको जानकारी इकट्ठा नहीं करनी है, सिर्फ अपने पास मौजूद दो एक्सेल शीट (Excel Sheet) की जानकारी साझा करनी है। कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) की चेतावनी के बाद, SBI ने आनन-फानन में मार्च के मध्य में डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। और जब यह डेटा पीडीएफ (PDF) के रूप में सार्वजनिक हुआ, तो देश के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सच बाहर आ गया।
द बिग डेटा: 16,518 करोड़ का खजाना किन पार्टियों के खातों में गया?
डेटा सामने आते ही साफ हो गया कि इस गुमनामी का सबसे बड़ा फायदा किसे मिला था। मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच कुल 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे।
टॉप 5 राजनीतिक दल (जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला):
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भारतीय जनता पार्टी (BJP): लगभग 6,060 करोड़ रुपये (कुल चंदे का लगभग 47 से 50%)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC): लगभग 1,609 करोड़ रुपये
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): लगभग 1,421 करोड़ रुपये
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भारत राष्ट्र समिति (BRS): लगभग 1,214 करोड़ रुपये
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बीजू जनता दल (BJD): लगभग 775 करोड़ रुपये
साफ था कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी और राज्यों में शासन कर रही क्षेत्रीय पार्टियों को इस ‘अदृश्य खजाने’ का सबसे ज्यादा फायदा मिला।
टॉप डोनर्स (चंदा देने वाले): चौंकाने वाले नाम और शेल कंपनियों का मायाजाल
जब चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आए, तो देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी चकरा गए। टाटा, रिलायंस, अंबानी या अडानी जैसी जानी-मानी दिग्गज कंपनियों के नाम सीधे तौर पर टॉप लिस्ट में नहीं थे। टॉप पर वे कंपनियां थीं जिनका नाम आम जनता ने शायद ही कभी सुना था।
टॉप 5 डोनर्स का ‘डेटा’ (जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया):
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फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Future Gaming) – 1,368 करोड़ रुपये: यह कंपनी सैंटियागो मार्टिन (Santiago Martin) की है, जिसे भारत का ‘लॉटरी किंग’ कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) की जांच चल रही थी।
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मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) – 966 करोड़ रुपये: पी.वी. कृष्णा रेड्डी की यह हैदराबाद स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। इसे देश भर में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स (जैसे तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, और जम्मू-कश्मीर में जोजिला टनल) मिले हुए थे।
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क्विक सप्लाई चेन (Qwik Supply Chain) – 410 करोड़ रुपये: यह नवी मुंबई की एक कंपनी थी, जिसके कई डायरेक्टर सीधे तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (Reliance Industries) से जुड़ी कंपनियों से ताल्लुक रखते थे। (यह एक तरह से परदे के पीछे से दिया गया चंदा था)।
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वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) – 400 करोड़ रुपये: अनिल अग्रवाल की माइनिंग (खनन) कंपनी।
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हल्दिया एनर्जी (Haldia Energy) – 377 करोड़ रुपये: संजीव गोयनका ग्रुप की पावर कंपनी।
‘चंदा दो, धंधा लो’ (Quid Pro Quo) और ‘हफ्ता वसूली’ का नेक्सस
इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों और डेटा एनालिस्ट्स ने जब एसबीआई के डेटा का मिलान केंद्रीय एजेंसियों (ED, CBI, IT) की छापों की तारीखों और बड़े सरकारी ठेकों (Tenders) की तारीखों से किया, तो एक बेहद खौफनाक ‘क्रोनोलॉजी’ (Chronology) उभर कर सामने आई।
डेटा ने मुख्य रूप से 3 तरह के डरावने पैटर्न दिखाए:
पैटर्न 1: ‘चंदा दो, धंधा लो’ (ठेके और चंदे का खेल) मेघा इंजीनियरिंग (MEIL) जैसी कंपनियों ने जैसे ही करोड़ों रुपये के बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों (जिनमें मुख्य रूप से बीजेपी और बीआरएस शामिल थीं) को दिए, उसके कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें हज़ारों करोड़ के सरकारी टेंडर मिल गए। कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा कंपनियों का डेटा भी यही कहानी कह रहा था कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ‘एडवांस’ के रूप में बॉन्ड खरीदे जा रहे थे।
पैटर्न 2: ‘ईडी से बचना है, तो चंदा दो’ (Extortion / हफ्ता वसूली का आरोप) विपक्ष ने इसे भारत के इतिहास की “सबसे बड़ी हफ्ता वसूली” का नाम दिया।
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फ्यूचर गेमिंग (लॉटरी किंग): सैंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर ED ने 2022 में छापे मारे और उसकी संपत्ति कुर्क की। इसके ठीक बाद कंपनी ने भारी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे।
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अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma): इस कंपनी ने कुल 52 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि इस कंपनी के निदेशक पी. सरथ चंद्र रेड्डी को ED ने दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने बीजेपी को करोड़ों के बॉन्ड दिए, और बाद में रेड्डी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत मिल गई। बाद में वे इसी केस में सरकारी गवाह (Approver) भी बन गए!
पैटर्न 3: शेल कंपनियां (काले धन को सफेद करना) कम से कम 20 से ज्यादा ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए, जिनका कुल मुनाफा (Profit) या तो शून्य था या वे भारी घाटे में चल रही थीं। फिर भी उन्होंने अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा (सैकड़ों करोड़ रुपये) का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। यह सीधे तौर पर काले धन को सफेद करने (Money Laundering) का सुबूत था, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ‘वैध’ बनाया जा रहा था।
लोकतंत्र का सबसे महंगा सौदा
2024 का इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासा सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है; यह एक दस्तावेज़ी सबूत है कि कैसे ‘कानून बनाकर’ भ्रष्टाचार को संस्थागत (Institutionalize) कर दिया गया था।
जब देश का कोई आम नागरिक 100 रुपये का यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन करता है, तो सरकार उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखती है। लेकिन जब कॉरपोरेट घराने 16,500 करोड़ रुपये राजनीतिक पार्टियों की तिजोरी में डालते हैं, तो उस पर ‘सीक्रेसी’ (Secrecy) का पर्दा डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पर्दे को तो फाड़ दिया, लेकिन इसने जो तस्वीर दिखाई है, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद डरावनी है।
इस खुलासे ने साबित कर दिया कि आज की राजनीति में नीतियां (Policies) संसद में बैठे नेता नहीं, बल्कि चुनाव में करोड़ों का ‘फंड’ देने वाले कॉरपोरेट घराने तय करते हैं। क्या जांच एजेंसियां (ED/CBI/IT) अब इन ‘क्विड प्रो को’ मामलों की निष्पक्ष जांच करेंगी? यह वह सवाल है जो देश के करोड़ों मतदाताओं के सामने आज भी मुंह बाए खड़ा है।