ऑपरेशन ‘ब्लैक गोल्ड’: 1.86 लाख करोड़ का वो ‘कोयला घोटाला’, जब मुट्ठी भर रसूखदारों को मुफ्त में बांट दी गईं देश की खदानें!

The 2012 Coalgate Scandal: The Arbitrary Allocation of Captive Coal Blocks to Private Corporations

2012 का वह साल भारतीय राजनीति के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। देश अभी 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स के झटके से उबरा भी नहीं था कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक नई और भयानक रिपोर्ट ने दस्तक दी। यह रिपोर्ट थी देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की। इस बार दांव पर हवा की तरंगें या खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था; इस बार दांव पर था ‘काला सोना’— यानी भारत का कोयला।

इसे ‘कोलगेट’ (Coalgate) या ‘कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला’ कहा गया। यह आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक था, जिसमें कैग के मुताबिक देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये (लगभग 33 बिलियन डॉलर) का अनुमानित नुकसान हुआ था। बिना किसी पारदर्शी नीलामी के, नियमों को ताक पर रखकर, सिर्फ ‘सिफारिशों’ के आधार पर देश की बेशकीमती खदानें निजी कंपनियों की तिजोरियों में डाल दी गईं।

इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आज हम उन सरकारी फाइलों, डेटा और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का पूरा कच्चा-चिट्ठा खोलेंगे, जिसने यूपीए-2 (UPA-II) सरकार की नींव हिला दी थी। जानेंगे कि कैसे सत्ता, नौकरशाही और कॉरपोरेट जगत के नापाक गठजोड़ ने देश की ज़मीन के नीचे दबे खजाने को सरेआम लूट लिया।


बैकग्राउंड: क्या है ‘कैप्टिव कोल माइनिंग’ और कैसे शुरू हुआ खेल?

भारत में कोयला खदानों पर मुख्य रूप से सरकारी कंपनी ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ (CIL) का एकाधिकार रहा है। लेकिन 1993 में, सरकार ने ‘कैप्टिव माइनिंग’ (Captive Mining) की अनुमति दी। इसका मतलब था कि पावर (बिजली), स्टील और सीमेंट बनाने वाली निजी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों के इस्तेमाल के लिए खुद कोयला खदानें ले सकती हैं। मकसद था— देश में बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विकास करना।

शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन 2004 से 2009 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कोयले की कीमतें आसमान छू रही थीं। इसी दौरान कोयला ब्लॉकों की भारी मांग उठी। यहीं से ‘लूट’ की असली पटकथा लिखी गई।

  • नीलामी की अनदेखी: 2004 में तत्कालीन कोयला सचिव ने प्रस्ताव दिया था कि अब कोयला खदानों को ‘नीलामी’ (Auction) के ज़रिए बेचा जाना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को जानबूझकर सालों तक फाइलों में दबा दिया गया।

  • स्क्रीनिंग कमेटी का मायाजाल: नीलामी के बजाय खदानें ‘स्क्रीनिंग कमेटी’ (Screening Committee) के ज़रिए बांटी गईं। इस कमेटी में कोयला मंत्रालय और राज्य सरकारों के अधिकारी होते थे। नियम था कि कंपनियां आवेदन करेंगी और कमेटी उनकी क्षमता देखकर खदान देगी। लेकिन असल में यह कमेटी ‘पिक एंड चूज़’ (Pick and Choose) यानी भाई-भतीजावाद का अड्डा बन गई।


कैग (CAG) की बमबारी: 1.86 लाख करोड़ के नुकसान का ‘डेटा’

मार्च 2012 में कैग (CAG) की ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक हुई और अगस्त 2012 में इसे संसद में पेश किया गया। तत्कालीन कैग प्रमुख विनोद राय (Vinod Rai) ने जो डेटा पेश किया, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया।

कैसे निकाला गया 1.86 लाख करोड़ का आंकड़ा? कैग ने अपनी जांच में 2004 से 2009 के बीच बांटे गए 57 कोल ब्लॉकों का बारीकी से विश्लेषण किया। कैग का तर्क बहुत सीधा था:

  • अगर सरकार इन खदानों की पारदर्शी नीलामी करती, तो उसे भारी राजस्व मिलता।

  • कैग ने कोल इंडिया (CIL) के कोयले की औसत बाज़ार कीमत और निजी कंपनियों द्वारा खदान से कोयला निकालने की लागत के बीच का अंतर निकाला।

  • खदान में मौजूद कुल कोयले के रिज़र्व (भंडार) को इस ‘मुनाफे’ से गुणा किया गया।

डेटा सुबूत: कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि जिन निजी कंपनियों को खदानें मुफ्त या नाममात्र की फीस पर दी गईं, उन्होंने 1,85,591 करोड़ रुपये का ‘अनुचित लाभ’ (Undue Financial Benefit) कमाया है। यह पैसा देश के टैक्सपेयर्स का था, जो सीधे कॉरपोरेट घरानों की जेब में चला गया।


द नेक्सस: कौन थे इस ‘काले सोने’ के असली खिलाड़ी?

जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि खदानें पाने वाली कई कंपनियां तो असल में स्टील या पावर कंपनी थीं ही नहीं! वे महज़ कागज़ों पर बनी ‘शेल कंपनियां’ (मुखौटा कंपनियां) थीं।

ऑपरेंडी (तरीका): राजनेताओं की सिफारिश पर एक शेल कंपनी को कोयला खदान आवंटित की जाती। जैसे ही खदान का अलॉटमेंट लेटर मिलता, उस कंपनी के शेयर रातों-रात करोड़ों में किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को बेच दिए जाते। यानी ज़मीन से एक मुट्ठी कोयला निकाले बिना ही दलालों ने करोड़ों रुपये कमा लिए।

सीबीआई चार्जशीट और जांच में सामने आए कुछ प्रमुख नाम:

  1. नवीन जिंदल (Naveen Jindal) और जिंदल स्टील एंड पावर (JSPL): कांग्रेस के तत्कालीन सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की कंपनी इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि JSPL को झारखंड में ‘अमरकोंडा मुर्गदंगल’ कोयला ब्लॉक दिलाने के लिए भारी हेराफेरी की गई।

    • मनी ट्रेल: सीबीआई जांच में सामने आया कि नवीन जिंदल की कंपनियों से तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव (Dasari Narayana Rao) की एक कंपनी ‘सौभाग्या मीडिया’ में कथित तौर पर 2.25 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। सीबीआई ने इसे सीधे तौर पर ‘रिश्वत’ (Bribe) और ‘क्विड प्रो को’ (Quid Pro Quo – कुछ के बदले कुछ) का मामला माना।

  2. अभिजीत ग्रुप (Manoj Jayaswal): नागपुर का यह ग्रुप रातों-रात कोयला घोटाले का पोस्टर बॉय बन गया। बिना किसी बड़े ट्रैक रिकॉर्ड के, मनोज जायसवाल के ‘अभिजीत ग्रुप’ और उसकी सहयोगी कंपनियों को एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़े कोयला ब्लॉक मिल गए। जांच में पता चला कि इस ग्रुप के तार कई बड़े राजनेताओं से जुड़े थे।

  3. नेताओं के रिश्तेदारों की कंपनियां: केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और तत्कालीन सांसद विजय दर्डा के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों (जैसे AMR Iron & Steel और JLD Yavatmal) को भी बिना किसी योग्यता के कोल ब्लॉक बांटे गए। दर्डा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की।


प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) पर सीधा वार

इस घोटाले ने यूपीए सरकार को इसलिए सबसे ज़्यादा डैमेज किया क्योंकि नवंबर 2006 से मई 2009 के बीच खुद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पास ‘कोयला मंत्रालय’ का प्रभार था।

यही वह दौर था जब सबसे ज्यादा कोयला ब्लॉक बांटे गए थे। विपक्ष (मुख्य रूप से भाजपा) ने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग लिया। हालांकि डॉ. सिंह ने हमेशा कहा कि उनके कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं हुआ और जो फैसले लिए गए, वे राज्यों की सहमति से लिए गए थे। लेकिन पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारख (P.C. Parakh) ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह एक ‘बेबस प्रधानमंत्री’ थे, जो अपने ही मंत्रियों और सिस्टम के दबाव में काम कर रहे थे।


‘फाइलें गुम हो गईं’ और पिंजरे का तोता (The Caged Parrot)

जैसे-जैसे सीबीआई (CBI) की जांच आगे बढ़ी, सरकार की बौखलाहट सामने आने लगी। इस घोटाले में दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया:

1. फाइलों का गायब होना (The Missing Files): अगस्त 2013 में संसद में अचानक सरकार की तरफ से बयान आया कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी कई बेहद अहम फाइलें ‘गुम’ (Missing) हो गई हैं। इन फाइलों में कांग्रेस और अन्य दलों के सांसदों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के वे ‘सिफारिशी पत्र’ थे, जिनके आधार पर अयोग्य कंपनियों को खदानें दी गई थीं। यह जांच को पटरी से उतारने की एक भद्दी कोशिश थी।

2. सुप्रीम कोर्ट और ‘पिंजरे का तोता’: सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही थी। मई 2013 में, यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि सीबीआई ने अपनी ‘स्टेटस रिपोर्ट’ (जांच रिपोर्ट) सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले, तत्कालीन कानून मंत्री अश्वनी कुमार (Ashwani Kumar) और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को दिखाई थी और उसमें बदलाव भी किए गए थे।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने एक ऐसी टिप्पणी की जो इतिहास में दर्ज़ हो गई। उन्होंने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा:

“सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते (Caged Parrot) की तरह बन गई है, जो सिर्फ अपने मालिक की बोली बोलता है।” इस फजीहत के बाद कानून मंत्री अश्वनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा।


सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हथौड़ा: 214 खदानें रद्द

24 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने वह ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारतीय कॉरपोरेट जगत की कमर तोड़ दी। मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की बेंच ने 1993 से 2011 के बीच बांटे गए सभी कोयला ब्लॉकों के आवंटन को “मनमाना, अवैध और कानूनी खामियों से भरा” (Arbitrary and Illegal) करार दिया।

  • डेटा: सुप्रीम कोर्ट ने 218 में से 214 कोयला ब्लॉकों का आवंटन एक झटके में रद्द (Cancel) कर दिया। (केवल 4 ब्लॉक जो अल्ट्रा-मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए थे, उन्हें बख्शा गया)।

  • जुर्माना: कोर्ट ने उन कंपनियों पर 295 रुपये प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने अपनी खदानों से कोयला निकाल लिया था।

इस एक फैसले ने रातों-रात कई बड़े कॉरपोरेट घरानों (जैसे जेपी ग्रुप, रिलायंस पावर, टाटा, जिंदल) के भारी निवेश को मिट्टी में मिला दिया। बैंकों का हज़ारों करोड़ का लोन ‘एनपीए’ (NPA – डूबत खाता) बन गया।


‘काले सोने’ की कालिख जिसने सत्ता बदल दी

2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट (Coalgate)— इन दो घोटालों के डेटा और कैग की रिपोर्ट ने मिलकर यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। 2014 के आम चुनावों में ‘भ्रष्टाचार’ सबसे बड़ा मुद्दा बना और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए (NDA) भारी बहुमत से सत्ता में आई।

2015 में नई सरकार ने ‘कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट’ पास किया और अंततः ‘ई-ऑक्शन’ (E-Auction – पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी) के ज़रिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की गई। आज नवीन जिंदल, दिलीप रे (पूर्व कोयला मंत्री) और कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई अदालतों में केस चल रहे हैं। कुछ को सज़ा भी हुई है।

लेकिन यह घोटाला हमेशा इस बात का खौफनाक रिमाइंडर रहेगा कि जब देश के संसाधन (Natural Resources) ‘पहले आओ, पहले पाओ’ या ‘सिफारिशों’ के आधार पर बांटे जाते हैं, तो देश का खजाना किस बेदर्दी से लूटा जाता है।

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