CWG 2010 डायरीज: 70 हज़ार करोड़ की वो ‘राष्ट्रीय शर्म’, जब देश के सम्मान का सौदा टॉयलेट पेपर और ट्रेडमिल के किराये में कर दिया गया!

The 2010 Commonwealth Games Debacle: Mass Overpricing and Substandard Infrastructure in Delhi.

साल 2010 का अक्टूबर महीना। भारत दुनिया के सामने अपनी आर्थिक ताकत, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ‘उभरते सुपरपावर’ की तस्वीर पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मौका था— 19वें राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) का। आजादी के बाद (1982 के एशियाई खेलों को छोड़कर) भारत में होने वाला यह सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन था। लेकिन दुनिया ने भारत का वैभव देखने के बजाय जो देखा, वह एक ‘राष्ट्रीय शर्म’ थी।

यह कोई आम भ्रष्टाचार नहीं था। यह एक ऐसा महाघोटाला था जिसमें देश की इज्जत को चंद रुपयों के कमीशन के लिए दांव पर लगा दिया गया था। टॉयलेट पेपर के रोल से लेकर एथलीट्स के सोने वाले गद्दों तक, हर एक चीज में ऐसी निर्मम लूट मची थी कि खुद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के होश उड़ गए थे। आज इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम दावों की नहीं, बल्कि ‘डेटा’ (Data), ‘दस्तावेजों’ और ‘ऑडिट रिपोर्ट्स’ की बात करेंगे। हम पर्दा उठाएंगे उन 70,608 करोड़ रुपयों के काले सच से, जो जनता के टैक्स के थे, लेकिन चले गए दलालों और भ्रष्ट आयोजन समिति के नेताओं की जेबों में।


बजट का मायाजाल: 1,899 करोड़ से 70,600 करोड़ का सफर

इस घोटाले की नींव उसी दिन पड़ गई थी जब 2003 में भारत ने इन खेलों की मेजबानी का बिड (Bid) जीता था। उस समय भारत सरकार ने एक अनुमानित बजट पेश किया था, जो मात्र 1,899 करोड़ रुपये था।

लेकिन जैसे-जैसे 2010 करीब आता गया, आयोजन समिति (Organising Committee – OC) और दिल्ली सरकार ने देरी का बहाना बनाकर ‘इमरजेंसी क्लॉज’ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिना टेंडर निकाले (Single-vendor basis) मनमाने ठेके बांटे गए। नतीजा? 2010 आते-आते इन खेलों का आधिकारिक खर्च बढ़कर 70,608 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। सवाल यह था कि यह हजारों करोड़ रुपये आखिर गए कहाँ? इसका जवाब उन फाइलों में दफ्न था, जिन पर सुरेश कलमाड़ी और उनके करीबियों के हस्ताक्षर थे।


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लूट का मास्टरमाइंड और ‘ओवरप्राइसिंग’ का खौफनाक डेटा

इस पूरे महाघोटाले के केंद्र में एक शख्स था— तत्कालीन कांग्रेस सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी (Suresh Kalmadi)। उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति (OC) का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके साथ इस सिंडिकेट में ललित भनोट (महासचिव), वी.के. वर्मा (महानिदेशक) और एम. जयचंद्रन जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल थे।

इन्होंने ‘किराये’ (Renting) के नाम पर लूट का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जो दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री के लिए शोध का विषय हो सकता है। कैग (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़े आज भी किसी भी आम हिंदुस्तानी का खून खौलाने के लिए काफी हैं:

लूट के पक्के सुबूत (CAG रिपोर्ट के आधार पर):

  • ट्रेडमिल का किराया: एथलीट्स की प्रैक्टिस के लिए जो ट्रेडमिल 45,000 रुपये में बाजार से हमेशा के लिए खरीदे जा सकते थे, उन्हें आयोजन समिति ने 9,75,000 रुपये (प्रति ट्रेडमिल) के किराये पर 45 दिनों के लिए लिया!

  • टिश्यू पेपर और साबुन: एक साधारण टॉयलेट पेपर/टिश्यू रोल का किराया 3,750 रुपये और लिक्विड सोप डिस्पेंसर का किराया 3,000 रुपये दिखाया गया।

  • कुर्सियां और छाते: जो प्लास्टिक की कुर्सियां बाजार में 300 रुपये में मिलती हैं, उनका किराया 800 रुपये दिया गया। एक साधारण छाते का किराया 6,000 रुपये चुकाया गया।

  • एयर कंडीशनर (AC): एथलीट विलेज में AC खरीदने के बजाय किराये पर लिए गए। 1.5 टन के AC का किराया 52,000 रुपये दिया गया, जबकि उस वक्त नया AC करीब 20-25 हजार रुपये में आ जाता था।

यह सिर्फ ‘खराब मैनेजमेंट’ नहीं था। यह जानबूझकर रची गई साजिश थी जिसमें वेंडर (ठेकेदार) और अधिकारियों का कमीशन पहले से तय था।


द मनी ट्रेल: AM Films और स्विस टाइमिंग (Swiss Timing) का खेल

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कहा जाता है— ‘Follow the money’ (पैसे का रास्ता पकड़ो)। जब सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) ने जांच शुरू की, तो दो सबसे बड़े ठेकों में सीधा ‘किकबैक’ (रिश्वत) पकड़ा गया।

1. AM Films (लंदन) का रातों-रात भुगतान: अक्टूबर 2009 में लंदन में ‘क्वीन्स बेटन रिले’ (Queen’s Baton Relay) का आयोजन हुआ था। आयोजन समिति ने वीडियो स्क्रीन लगाने और अन्य सेवाओं के लिए लंदन की एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी ‘AM Films’ को ठेका दे दिया।

  • डेटा सुबूत: इस कंपनी को बिना किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट, बिना टेंडर और बिना किसी बैंक गारंटी के रातों-रात करीब 4.23 करोड़ रुपये (लगभग 2.5 लाख पाउंड) ट्रांसफर कर दिए गए। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक, यह पैसा सुरेश कलमाड़ी के करीबी संजय मोहिंद्रू और टी.एस. दरबारी ने फर्जी ईमेल्स के आधार पर भिजवाया था। यह सीधे तौर पर सरकारी पैसे को विदेश भेजने का मामला था।

2. स्विस टाइमिंग को 141 करोड़ का टेंडर: खेलों में टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम लगाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी ‘स्विस टाइमिंग’ (Swiss Timing) को ठेका दिया गया।

  • डेटा सुबूत: एक अन्य स्पेनिश कंपनी (MSL) ने यही काम 62 करोड़ रुपये में करने का ऑफर दिया था। लेकिन कलमाड़ी और ललित भनोट ने स्पेनिश कंपनी को तकनीकी आधार पर बाहर कर दिया और स्विस टाइमिंग को 141 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा कि इस एक ठेके में देश को सीधे तौर पर 95 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इसके बदले अधिकारियों को भारी कमीशन मिला।


इंफ्रास्ट्रक्चर का ढहना: जब दुनिया के सामने झुका भारत का सिर

भ्रष्टाचार की इस दीमक ने सिर्फ कागजों को नहीं, बल्कि खेलों के असली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खोखला कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया (BBC, CNN) दिल्ली में डेरा डाले हुए था और उनके कैमरों में जो कैद हुआ, वह डराने वाला था।

  • 21 सितंबर 2010 (पुल का गिरना): खेलों के उद्घाटन से ठीक 12 दिन पहले, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (मुख्य आयोजन स्थल) के बाहर बना एक नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज (Foot Overbridge) ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसमें 27 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पुल को बनाने का ठेका 23 करोड़ रुपये में ‘पीएनआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स’ को दिया गया था। घटिया सीमेंट और स्टील ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी।

  • सीलिंग का गिरना: इसी दौरान वेटलिफ्टिंग स्टेडियम (Weightlifting venue) की फॉल्स सीलिंग (छत का हिस्सा) अचानक नीचे आ गिरी।

  • नरक बन चुका ‘गेम्स विलेज’: राष्ट्रमंडल खेलों के सीईओ (CEO) माइक हूपर (Mike Hooper) ने जब एथलीट विलेज का दौरा किया, तो वे सन्न रह गए। विदेशी खिलाड़ियों के कमरों में कुत्तों के मल के निशान थे, बेसिन टूटे हुए थे, दीवारों पर पान की पीक थी और कमरों में पानी टपक रहा था। कई देशों (स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा) ने अपनी टीमों को रोकने की धमकी दे दी। डेंगू का खतरा अलग से मंडरा रहा था।

आनन-फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दखल देना पड़ा। कैबिनेट सचिव और सेना को उतारकर गेम्स विलेज की सफाई करवानी पड़ी ताकि खेलों को रद्द होने से बचाया जा सके।


शीला दीक्षित सरकार और ‘शुंगलू कमेटी’ के चौंकाने वाले खुलासे

खेल खत्म होने के बाद, मनमोहन सिंह ने पूर्व कैग वी.के. शुंगलू (V.K. Shunglu) की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाई। शुंगलू कमेटी ने अपनी 6 खंडों की विस्तृत रिपोर्ट में सिर्फ सुरेश कलमाड़ी को ही नहीं, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके दिल्ली सरकार के महकमों को भी भारी अनियमितताओं का दोषी ठहराया।

  • स्ट्रीट लाइटिंग घोटाला: रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली शहर को सजाने और स्ट्रीट लाइट्स लगाने में ही करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान किया गया। आयातित लाइटें बताकर स्थानीय और घटिया लाइटें दोगुनी-तिगुनी कीमत पर लगाई गईं।

  • सड़कों का सुंदरीकरण: जिन सड़कों को ठीक करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें उखाड़कर दोबारा बनाया गया। NDMC और PWD के ठेकों में भारी कार्टेलाइजेशन (ठेकेदारों की मिलीभगत) पाया गया।

 

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जेल की सलाखें और कानूनी कार्रवाई का सुस्त पहिया

सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और अप्रैल 2011 में सुरेश कलमाड़ी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कलमाड़ी, ललित भनोट और वी.के. वर्मा जैसे अधिकारियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) भेज दिया गया।

सीबीआई ने कलमाड़ी पर आईपीसी (IPC) की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत चार्जशीट दायर की। कलमाड़ी लगभग 10 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें जनवरी 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई।

आज इतने साल बीत जाने के बाद भी, भारतीय अदालतों में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के कई मामले कछुए की चाल से चल रहे हैं। कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट जरूर किया गया, लेकिन जनता के 70 हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा कभी वापस सरकारी खजाने में नहीं लौट पाया।


निष्कर्ष: एक ‘वेक-अप कॉल’ जिसे देश कभी भूल नहीं सकता

2010 का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी; यह भारत के उस गर्व की चोरी थी जो हर भारतीय दुनिया की नजरों में महसूस करना चाहता था। एक तरफ हमारे एथलीट्स (जिन्होंने इन खेलों में 101 मेडल जीतकर इतिहास रचा था) पसीना बहा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ सफेदपोश एसी कमरों में बैठकर देश का भविष्य बेच रहे थे।

इस घोटाले के डेटा और कैग की रिपोर्ट ने ही देश में एक ऐसे गुस्से को जन्म दिया, जो बाद में ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ (अन्ना हजारे आंदोलन) के रूप में सड़कों पर फूटा। 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ— इन दो घोटालों ने मिलकर भारत की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया।

यह महाघोटाला एक कड़ा सबक है कि जब बिना जवाबदेही (Accountability) और पारदर्शिता के हजारों करोड़ के ठेके बांटे जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ नेताओं और दलालों के महल खड़े होते हैं।

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