ऑपरेशन स्कोर्पीन: जब नौसेना के ‘वॉर रूम’ से लीक हुए देश के सबसे बड़े राज, दलालों के हाथ कैसे लगी 18,000 करोड़ की डील?

The 2005 Scorpene Submarine Leak: Allegations of Corporate Middlemen in Major Naval Contracts

किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा उसके रक्षा मुख्यालयों की अभेद्य दीवारों के भीतर छिपी होती है। लेकिन क्या हो जब देश की नौसेना का सबसे सुरक्षित और गुप्त हिस्सा— ‘नेवल वॉर रूम’ (Naval War Room)— ही दलालों और हथियार माफियाओं की चारागाह बन जाए?

साल 2005 में भारत ने एक ऐसे ही रक्षा और जासूसी कांड का सामना किया था, जिसने पूरे देश के रक्षा प्रतिष्ठान को झकझोर कर रख दिया था। इसे ‘2005 नेवल वॉर रूम लीक’ और ‘स्कोर्पीन सबमरीन स्कैंडल’ के नाम से जाना जाता है। इस कांड में सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़े टॉप-सीक्रेट दस्तावेज ही लीक नहीं हुए थे, बल्कि फ्रांस की कंपनी ‘थेल्स’ (Thales) के साथ हुए करीब 18,798 करोड़ रुपये (उस समय लगभग 3 बिलियन डॉलर) के स्कोर्पीन पनडुब्बी सौदे में भारी कमीशन खोरी के आरोप भी लगे थे।

आज हम इस मीडिया स्कैंडल न्यूज़ब्लॉग में उस पूरी घटना की परत-दर-परत जांच करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी पेन ड्राइव ने देश के रक्षा तंत्र की पोल खोल दी, और कैसे इस पूरे खेल में सफेदपोश दलालों, शीर्ष नौसेना अधिकारियों के रिश्तेदारों और अंतरराष्ट्रीय हथियार कंपनियों का एक मजबूत सिंडिकेट काम कर रहा था। इस रिपोर्ट में कोई नाम नहीं छिपाया जाएगा, क्योंकि तथ्य और सच किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत होते हैं।


प्रोजेक्ट 75: स्कोर्पीन पनडुब्बी डील की जरूरत और शुरुआत

कहानी की शुरुआत होती है भारतीय नौसेना की एक सख्त जरूरत से। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में, भारतीय नौसेना का अंडरवॉटर फ्लीट (पनडुब्बी बेड़ा) पुराना पड़ रहा था। वहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान को फ्रांस से ‘अगोस्ता-90B’ (Agosta-90B) पनडुब्बियां मिल रही थीं, जिससे समुद्र के भीतर शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था।

इसे देखते हुए भारत सरकार ने ‘प्रोजेक्ट 75’ को मंजूरी दी। इसके तहत भारत में ही छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण होना था। लंबे नेगोशिएशन और रक्षा मंत्रालय की कई बैठकों के बाद, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार और फ्रांस की हथियार निर्माता कंपनी ‘थेल्स’ (Thales – जो आर्मारिस का हिस्सा थी) के बीच स्कोर्पीन क्लास (Scorpene-class) की 6 पनडुब्बियों के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) में किया जाना था। डील की कुल कीमत लगभग 18,798 करोड़ रुपये तय की गई थी।

लेकिन इस डील की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक (जहाँ रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय हैं) में एक भूचाल आ गया।


एक पेन ड्राइव और 7,000 पन्नों का देशद्रोह

मई 2005 की बात है। भारतीय वायुसेना के इंटेलिजेंस विंग ने एक रूटीन चेकअप के दौरान वायुसेना मुख्यालय में तैनात विंग कमांडर एस.एल. सुर्वे (S.L. Surve) पर शक होने के बाद उनकी निगरानी शुरू की। जांच के दौरान इंटेलिजेंस के हाथ एक साधारण सी दिखने वाली यूएसबी पेन ड्राइव लगी।

जब उस पेन ड्राइव को खोला गया, तो जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। उसमें कोई आम डेटा नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना और वायुसेना के करीब 7,000 पन्नों के ‘टॉप सीक्रेट’ और ‘कॉन्फिडेंशियल’ दस्तावेज भरे पड़े थे।

क्या था इन लीक हुए दस्तावेजों में?

  • भारतीय नौसेना के अगले 20 सालों का ‘सबमरीन एक्विजिशन प्लान’ (पनडुब्बी खरीद योजना)।

  • ‘सर क्रीक’ (Sir Creek) विवाद पर पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत से पहले नेवल चीफ के लिए तैयार की गई गुप्त ब्रीफिंग।

  • भारत के वायु रक्षा नेटवर्क (Air Defence Network) के सबसे कमजोर और संवेदनशील ठिकानों की जानकारी।

  • कच्छ सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ होने पर थल सेना, वायु सेना और नौसेना के ‘जॉइंट रिस्पॉन्स’ का ब्लूप्रिंट।

  • पेचोरा मिसाइल (Pechora Missile) प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)।

ये सभी जानकारियां सीधे ‘नेवल वॉर रूम’ (Directorate of Naval Operations) से चुराई गई थीं। वह जगह जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ से डेटा बाहरी लोगों तक कैसे पहुँच रहा था?


दलालों का मायाजाल: अभिषेक वर्मा, रवि शंकरन और कुलभूषण पाराशर

जांच की आंच जब नेवल वॉर रूम तक पहुंची, तो तीन वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के नाम सामने आए:

  1. कमांडर विजेंद्र राणा (Cdr. Vijendra Rana)

  2. कमांडर वी.के. झा (Cdr. V.K. Jha)

  3. कैप्टन कश्यप कुमार (Capt. Kashyap Kumar)

लेकिन ये अधिकारी तो सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी वे नागरिक और रक्षा दलाल (Middlemen) थे, जो इन गुप्त सूचनाओं को खरीद रहे थे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका इस्तेमाल कर रहे थे।

यहीं से इस घोटाले में तीन सबसे बड़े नाम उभर कर सामने आए:

  • अभिषेक वर्मा (Abhishek Verma): भारत के एक पूर्व सांसद का बेटा और अंतरराष्ट्रीय हथियार दलाल, जिसे मीडिया में ‘लॉर्ड ऑफ वॉर’ (Lord of War) भी कहा गया। वर्मा के तार वैश्विक हथियार निर्माता कंपनियों से जुड़े हुए थे।

  • रवि शंकरन (Ravi Shankaran): यह इस कहानी का सबसे विवादित किरदार था। रवि शंकरन एक पूर्व नौसेना अधिकारी था और सबसे बड़ी बात— वह उस समय के तत्कालीन नौसेना प्रमुख (Navy Chief) एडमिरल अरुण प्रकाश की पत्नी का सगा भतीजा था।

  • कुलभूषण पाराशर (Kulbhushan Parashar): यह भी एक पूर्व नौसेना अधिकारी था, जो अभिषेक वर्मा और रवि शंकरन के बीच एक अहम कड़ी का काम करता था।

यह सिंडिकेट वॉर रूम के अधिकारियों को महंगे गिफ्ट्स, विदेश यात्राएं और अन्य लालच देकर पेन ड्राइव के जरिये देश की सुरक्षा से जुड़े राज बाहर निकाल रहा था। इन सूचनाओं का इस्तेमाल फ्रांसीसी कंपनी थेल्स (Thales) जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और स्कोर्पीन डील में अपना कमीशन पक्का करने के लिए किया जा रहा था।


बिना कोर्ट मार्शल के बर्खास्तगी: सच्चाई छिपाने की कोशिश?

अक्टूबर 2005 में नौसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। नौसेना ने कमांडर राणा, कमांडर झा और कैप्टन कश्यप कुमार को बिना किसी ‘कोर्ट मार्शल’ (Court Martial) या खुली सुनवाई के, संविधान के अनुच्छेद 311 (राष्ट्रपति की विशेष शक्ति) का इस्तेमाल करते हुए सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

नौसेना का तर्क था कि मामले की खुली सुनवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को और ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन आलोचकों और व्हिसलब्लोअर्स ने आरोप लगाया कि बिना ट्रायल के बर्खास्तगी इसलिए की गई ताकि अगर ये अधिकारी कोर्ट में मुंह खोलते, तो नौसेना और रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आ जाते। इसके अलावा, मामले के मुख्य नागरिक आरोपियों (रवि शंकरन और अभिषेक वर्मा) के खिलाफ नौसेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, यह कहकर कि वे ‘सिविलियन’ हैं और नौसेना के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस ढिलाई का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी रवि शंकरन आसानी से लंदन (यूके) भागने में सफल रहा।


आउटलुक का ‘स्टिंग’ और 4% कमीशन का ईमेल

मामला शायद ठंडे बस्ते में चला जाता, लेकिन साल 2006 में भारतीय पत्रिका ‘आउटलुक’ (Outlook) ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। आउटलुक ने ऐसे ईमेल्स छापे जो कथित तौर पर फ्रांसीसी कंपनी ‘थेल्स’ और अभिषेक वर्मा के बीच हुए थे।

इन ईमेल्स में साफ तौर पर जिक्र था कि 18,000 करोड़ रुपये की स्कोर्पीन डील को भारत सरकार से पास कराने के एवज में 4% कमीशन (यानी करीब 700-800 करोड़ रुपये) दलालों को दिया जाना था। इन खुलासों ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। उस समय केंद्र में यूपीए (UPA) की सरकार थी और रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी थे।

विपक्ष के नेता एल.के. आडवाणी और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सरकार पर इस घोटाले पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल पूछा कि सरकार नौसेना प्रमुख के रिश्तेदार रवि शंकरन और अभिषेक वर्मा को क्यों बचा रही है?


प्रणब मुखर्जी का बयान और सीबीआई (CBI) की एंट्री

शुरुआत में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक टीवी इंटरव्यू में इस घटना को तवज्जो न देते हुए इसे महज़ “कमर्शियल जासूसी” (Commercial Espionage) करार दिया था। उनका कहना था कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

लेकिन जब मीडिया और विपक्ष का दबाव चरम पर पहुँच गया और ‘ईमेल लीक’ सामने आए, तो फरवरी 2006 में मजबूरन सरकार को यह मामला सीबीआई (CBI) को सौंपना पड़ा। सीबीआई ने देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। अभिषेक वर्मा के ठिकानों पर रेड की गई। सीबीआई ने पाया कि यह कोई छोटा-मोटा लीक नहीं था, बल्कि एक ‘बड़ी साजिश’ (Larger Conspiracy) थी, जिसका मकसद विदेशी हथियार कंपनियों को भारत के रक्षा सौदों में अनुचित लाभ पहुंचाना था।


कानूनी लड़ाई, क्लीन चिट और क्या हुआ अंजाम?

इस घोटाले का अंत उतना ही चौंकाने वाला था जितनी इसकी शुरुआत।

1. स्कोर्पीन डील में ‘क्लीन चिट’:

2008 में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उसे स्कोर्पीन पनडुब्बी डील में किसी भी तरह के ‘कमीशन’ या किकबैक (Kickback) के भुगतान का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। सीबीआई के मुताबिक, आउटलुक मैगजीन द्वारा छापे गए ईमेल्स की प्रामाणिकता साबित नहीं हो पाई और पैसों का कोई ट्रेल (Money Trail) नहीं मिला। इसके बाद हाई कोर्ट ने प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। भारत को उसकी स्कोर्पीन पनडुब्बियां (जैसे INS कलवरी, INS खंडेरी आदि) मिल गईं, जो आज भारतीय नौसेना की शान हैं।

2. दलालों का क्या हुआ?

  • अभिषेक वर्मा: अभिषेक वर्मा पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस चला, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कई मामलों में वह कानूनी दांव-पेच और सबूतों की कमी का फायदा उठाते रहे। उन्होंने एल.के. आडवाणी और आउटलुक पर मानहानि का केस भी किया, जिसे बाद में उन्होंने 2016 में वापस ले लिया।

  • रवि शंकरन: यह ‘मास्टरमाइंड’ लंदन में ही बैठा रहा। भारत सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया और उसके प्रत्यर्पण (Extradition) के लिए ब्रिटिश कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन 2014 में यूके के कोर्ट ने यह कहते हुए रवि शंकरन को भारत भेजने से इनकार कर दिया कि सीबीआई के सबूत “संदिग्ध” हैं और भारत में ट्रायल की रफ्तार बहुत धीमी है। इस तरह एक मुख्य आरोपी सजा से साफ बच निकला।

3. अधिकारियों की सजा:

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कीमत सेना के उन अधिकारियों ने चुकाई। बर्खास्त हुए अधिकारियों की तो नौकरी गई ही, साथ ही 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत ने रिटायर्ड कैप्टन सलाम सिंह राठौर को ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट’ के तहत जासूसी का दोषी मानते हुए 7 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।


 रक्षा सौदों का काला सच

2005 का स्कोर्पीन और नेवल वॉर रूम लीक घोटाला इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि ग्लोबल आर्म्स ट्रेड (वैश्विक हथियार व्यापार) में दलाल कितने गहरे तक पैठे हुए हैं। जब देश की रक्षा करने वाले ही चंद लालच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज पेन ड्राइव में भरकर विदेशी कंपनियों के हाथों बेच दें, तो यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ सीधा विश्वासघात है।

भले ही स्कोर्पीन डील में सीधे तौर पर रिश्वत का कोई पुख्ता ‘पैसों का ट्रेल’ न मिल पाया हो, लेकिन वॉर रूम से लीक हुए 7,000 पन्नों ने यह साबित कर दिया कि भारत के रक्षा तंत्र में सेंध लगाना दलालों के लिए नामुमकिन नहीं था। आज जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे पुराने घावों को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई ‘वॉर रूम’ फिर कभी न भेदा जा सके।

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