1958 का मूंदड़ा घोटाला: जब फिरोज गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला था LIC के करोड़ों रुपये की लूट का कच्चा चिट्ठा

The 1958 Mundhra Affair: The LIC Investment Crisis and India’s First Televised Public Inquiry

लोकतंत्र में जब सत्ताधारी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत होता है, तो विपक्ष की आवाज अक्सर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन असली लोकतंत्र वह है जहाँ सत्ता पक्ष का ही कोई सांसद अपनी सरकार की आंखों में आंखें डालकर जनहित के लिए सवाल पूछे। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में साल 1957-58 में एक ऐसा ही अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला था। यह वह समय था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) की लोकप्रियता अपने चरम पर थी।

लेकिन इसी नेहरू सरकार के खिलाफ संसद में भ्रष्टाचार का एक ऐसा बम फूटा, जिसने तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाला कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नेहरू के दामाद और कांग्रेस के तेज-तर्रार सांसद फिरोज गांधी (Feroze Gandhi) थे। यह मामला था भारत के सबसे बड़े सरकारी संस्थान ‘जीवन बीमा निगम’ (LIC) के पैसे के खुले दुरुपयोग का, जिसे आज हम ‘मूंदड़ा कांड’ (Mundhra Affair) के नाम से जानते हैं।

आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक शेयर सट्टेबाज ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई के 1.24 करोड़ रुपये लूट लिए थे।

हरिदास मूंदड़ा: एक सट्टेबाज और उसका खस्ताहाल साम्राज्य

इस पूरे घोटाले का मुख्य किरदार कलकत्ता (अब कोलकाता) का एक मारवाड़ी उद्योगपति और शेयर बाजार का सट्टेबाज हरिदास मूंदड़ा (Haridas Mundhra) था। मूंदड़ा कोई पारंपरिक उद्योगपति नहीं था; उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से हेराफेरी पर टिकी थी। वह शेयर बाजार से पैसे उठाता, एक कंपनी के शेयर खरीदकर दूसरी कंपनी पर कब्जा (Takeover) करता, और फर्जी बैलेंस शीट बनाकर अपनी डूबती हुई कंपनियों को मुनाफे में दिखाता था।

1957 आते-आते मूंदड़ा का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। उसके ऊपर भारी कर्ज था और उसकी कई कंपनियां (जैसे Jessop & Co., Richardson & Cruddas, Smith Stanistreet, और Osler Electric) दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थीं। शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों की कीमत कौड़ियों के भाव गिर चुकी थी। मूंदड़ा को अपनी कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए रातों-रात करोड़ों रुपये की नकदी (Cash) की सख्त जरूरत थी।

LIC के 1.24 करोड़ रुपये की वह रहस्यमयी ‘डील’

यहीं से इस घोटाले की पटकथा शुरू होती है। 1956 में ही भारत सरकार ने देश की तमाम प्राइवेट बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण (Nationalization) करके ‘भारतीय जीवन बीमा निगम’ (LIC – Life Insurance Corporation of India) की स्थापना की थी। एलआईसी के पास देश की आम जनता की खून-पसीने की कमाई का करोड़ों रुपया जमा था, जिसे बेहद सुरक्षित और लाभदायक जगह निवेश किया जाना था।

जून 1957 में, वित्त मंत्रालय और एलआईसी के शीर्ष अधिकारियों ने एक बेहद चौंकाने वाला और गैर-पारदर्शी फैसला लिया। एलआईसी ने बाजार से हरिदास मूंदड़ा की उन 6 डूबती हुई कंपनियों के शेयर भारी मात्रा में खरीद लिए। यह खरीदारी खुले बाजार (Open Market) की तय कीमतों से भी ऊंचे दामों पर की गई।

इस सौदे के तहत एलआईसी ने मूंदड़ा को कुल 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार रुपये का भुगतान किया। 1957 के दौर में यह रकम इतनी विशाल थी कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया। सबसे बड़ी धांधली यह थी कि इस भारी-भरकम निवेश से पहले एलआईसी की अपनी ‘निवेश समिति’ (Investment Committee) को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। यह सौदा सीधे तौर पर भारत सरकार के तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव एच.एम. पटेल (H.M. Patel) और वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामाचारी (T.T. Krishnamachari – TTK) की सहमति और दबाव में किया गया था।

फिरोज गांधी का वह ऐतिहासिक भंडाफोड़: “मेरे दिमाग में एक बगावत चल रही है…”

एलआईसी के इस संदिग्ध निवेश की भनक जब मीडिया और कुछ सांसदों को लगी, तो सितंबर 1957 में इस पर सवाल उठने शुरू हुए। लेकिन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामाचारी ने संसद में इन सवालों को टाल दिया और दावा किया कि एलआईसी ने यह निवेश अपनी ‘स्वायत्तता’ (Autonomy) और बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया है।

लेकिन कांग्रेस सांसद फिरोज गांधी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इस सौदे के दस्तावेजों की गहराई से छानबीन शुरू की। 16 दिसंबर 1957 को लोकसभा का वह दिन भारतीय संसदीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। फिरोज गांधी ने सदन में खड़े होकर अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ दी।

अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत करते हुए फिरोज गांधी ने कहा: “अध्यक्ष महोदय, जब चीजें गलत होती हैं, तो संसद को चौकन्ना रहना चाहिए… आज मेरे दिमाग में एक बगावत चल रही है।”

इसके बाद फिरोज गांधी ने सबूतों के साथ साबित कर दिया कि एलआईसी ने जो शेयर खरीदे थे, उनकी बाजार में कोई कीमत नहीं थी और यह निवेश सिर्फ मूंदड़ा को बचाने के लिए किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि यह ‘सार्वजनिक धन का खुला गबन’ (Misappropriation of public funds) है। अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ एक सांसद का यह प्रहार इतना तीखा और अकाट्य था कि पूरा सदन सन्न रह गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अपने दामाद के इन सुबूतों के आगे निरुत्तर थे।

छागला कमीशन: आजाद भारत की पहली और सबसे पारदर्शी ‘सार्वजनिक जांच’

फिरोज गांधी के खुलासे के बाद देश भर में भारी आक्रोश फैल गया। जनता का पैसा डूबने का डर था। दबाव में आकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 17 जनवरी 1958 को इस मामले की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.सी. छागला (Justice M.C. Chagla) के नेतृत्व में एक सदस्यीय ‘जांच आयोग’ (Commission of Inquiry) का गठन किया।

जस्टिस छागला ने फैसला किया कि यह जांच बंद कमरों में नहीं, बल्कि ‘पब्लिक डोमेन’ (सार्वजनिक रूप से) में होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई यह सुनवाई आजाद भारत की पहली ऐसी जांच थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदालत खचाखच भरी रहती थी। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि अदालत के बाहर सड़कों पर बड़े-बड़े लाउडस्पीकर (Loudspeakers) लगाने पड़े, ताकि आम जनता इस पूरी बहस और पूछताछ को ‘लाइव’ सुन सके। अखबार हर दिन इस जिरह को अपने पहले पन्ने पर शब्द-दर-शब्द छापते थे।

इस जांच समिति के सामने वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामाचारी, वित्त सचिव एच.एम. पटेल, एलआईसी के चेयरमैन जी.आर. कामत और एलआईसी के पूर्व एमडी एल.एस. वैद्यनाथन को पेश होना पड़ा। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad) ने इन अधिकारियों से बेहद तीखे सवाल किए। सुनवाई के दौरान टी.टी. कृष्णामाचारी ने इस पूरे सौदे की जिम्मेदारी अपने सचिव एच.एम. पटेल पर डालने की कोशिश की, और एच.एम. पटेल ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह मंत्री के निर्देश पर किया। इस ‘दोषारोपण’ ने सरकार की भारी किरकिरी कराई।

सिर्फ 24 दिन में आई रिपोर्ट और टीटीके का इस्तीफा

जस्टिस छागला ने भारतीय न्यायपालिका की असाधारण तेजी का परिचय देते हुए मात्र 24 दिनों के भीतर (10 फरवरी 1958 को) अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

रिपोर्ट के निष्कर्ष बेहद स्पष्ट और कड़े थे:

  1. छागला आयोग ने एलआईसी के इस निवेश को पूरी तरह से ‘अव्यावसायिक’ (Unbusinesslike) और ‘अनुचित’ करार दिया।

  2. रिपोर्ट में साफ कहा गया कि एलआईसी को सरकार के एक ‘रबर स्टाम्प’ की तरह इस्तेमाल किया गया।

  3. आयोग ने ‘संवैधानिक जिम्मेदारी’ (Constitutional Responsibility) का सिद्धांत लागू करते हुए कहा कि एक मंत्री अपने विभाग के सचिव के कार्यों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। वित्त मंत्री को इस सौदे की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी।

इस रिपोर्ट के आते ही 18 फरवरी 1958 को वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वित्त सचिव एच.एम. पटेल को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हरिदास मूंदड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 22 साल जेल की सजा सुनाई।

संसदीय लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए एक कड़ा सबक

1958 का मूंदड़ा कांड आज भी भारतीय अर्थशास्त्र और पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में एक ‘केस स्टडी’ के रूप में पढ़ाया जाता है।

एक पाठक और नागरिक के रूप में आपको यह समझना होगा कि इस घोटाले ने भारतीय लोकतंत्र को तीन सबसे बड़े सबक दिए: पहला—संसद में एक अकेले ईमानदार सांसद (जैसे फिरोज गांधी) की आवाज पूरी सरकार की नींव हिला सकती है, बशर्ते वह तथ्यों और सुबूतों पर आधारित हो। दूसरा—एलआईसी (LIC) और एसबीआई (SBI) जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पैसा जनता का है। सरकारों को इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने चहेते कॉरपोरेट मित्रों या सट्टेबाजों को बचाने के लिए नहीं करना चाहिए। तीसरा—एक पारदर्शी और सार्वजनिक न्यायिक जांच (जैसे छागला कमीशन) कितनी जल्दी सच को सामने ला सकती है।

आज के दौर में जब बड़े कॉरपोरेट घरानों के शेयरों में भारी गिरावट आती है और यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी संस्थाओं (जैसे LIC या EPFO) का पैसा सुरक्षित है, तो हमें 1958 के इस ‘मूंदड़ा घोटाले’ को जरूर याद करना चाहिए। यह इतिहास हमें बताता है कि सरकारी तिजोरी की चाबी कभी भी बिना पहरेदारी के नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

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