The 2002 Telgi Stamp Paper Fraud: The Multi-State Counterfeit Network Shielded by Corrupt Officials
किसी भी देश की न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की नींव सरकारी दस्तावेजों (जैसे स्टाम्प पेपर, रेवेन्यू स्टाम्प, और जुडिशियल पेपर) पर टिकी होती है। आप कोई घर खरीदें, कोई कंपनी बनाएं या कोई शपथ पत्र (Affidavit) दें—हर जगह सरकार द्वारा जारी ‘स्टाम्प पेपर’ की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हो जब कोई एक आम आदमी, कुछ भ्रष्ट नेताओं और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, सरकार की अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस के उपकरणों से ‘समानांतर सरकारी मुद्रा’ (Parallel Currency) छापने लगे?
साल 2002-2003 में जब ‘अब्दुल करीम तेलगी’ (Abdul Karim Telgi) का नाम पूरे देश के सामने आया, तो भारत की प्रशासनिक, पुलिस और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से नंगी हो गई। यह कोई 100 या 500 करोड़ का घोटाला नहीं था; यह लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये का एक ऐसा खौफनाक और संस्थागत (Institutional) फर्जीवाड़ा था, जिसे 18 राज्यों में पुलिस के महानिदेशकों (DGP), खुफिया प्रमुखों और कैबिनेट मंत्रियों के सीधे संरक्षण में चलाया जा रहा था।
आइए, असली नामों, सीबीआई की चार्जशीट और SIT की जांच के आधार पर इस महाघोटाले की पूरी परतें उधेड़ते हैं, जिसने भारत की ‘सिस्टम’ को भीतर तक सड़ा दिया था।
एक फल विक्रेता से ‘फेक स्टाम्प किंग’ तक का सफर
इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के खानापुर रेलवे स्टेशन पर मूंगफली और फल बेचने वाले एक रेलवे कर्मचारी का बेटा था। 1980 के दशक में वह सऊदी अरब गया, लेकिन कुछ ही सालों में वापस लौट आया। मुंबई आकर उसने ट्रैवल एजेंट का काम शुरू किया और यहीं से उसने फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने की जालसाजी (Forgery) सीखी।
1993 में फर्जीवाड़े के एक मामले में जेल जाने के बाद, तेलगी की मुलाकात शेयर बाजार के एक दलाल रामरतन सोनी से हुई। सोनी ने तेलगी को समझाया कि फर्जी पासपोर्ट बनाने में जोखिम ज्यादा है और कमाई कम; अगर असली पैसा कमाना है, तो ‘फर्जी स्टाम्प पेपर’ छापना शुरू करो। जमानत पर बाहर आते ही तेलगी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ‘क्रिमिनल सिंडिकेट’ (आपराधिक गिरोह) बनाना शुरू कर दिया।
नासिक सिक्योरिटी प्रेस में सेंध: कबाड़ में खरीदी गई ‘सोने की खदान’
फर्जी स्टाम्प पेपर छापने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी—असली मशीनें और असली कागज। कोई भी आम जालसाज़ साधारण प्रिंटर से स्टाम्प पेपर नहीं छाप सकता, क्योंकि उसमें ‘वाटरमार्क’ (Watermark) और खास स्याही (Dye) होती है।
यहीं तेलगी ने सबसे बड़ा और हैरान करने वाला दांव खेला। उसने भारत सरकार की ‘इंडिया सिक्योरिटी प्रेस’ (ISP – India Security Press), नासिक के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गहरी साठगांठ कर ली।
जब ISP नासिक ने अपनी पुरानी प्रिंटिंग मशीनों को ‘कबाड़’ (Scrap) के रूप में नीलाम किया, तो तेलगी ने उन्हें खरीद लिया। नियमों के अनुसार, ऐसी मशीनों को कबाड़ में बेचने से पहले पूरी तरह नष्ट (Dismantle) कर दिया जाना चाहिए था ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने तेलगी को वे मशीनें ‘चालू हालत’ (Working condition) में सौंप दीं। इतना ही नहीं, तेलगी ने नासिक प्रेस से असली वाटरमार्क वाला कागज और ‘असली डाई’ (Dye) भी रिश्वत देकर हासिल कर ली।
अब तेलगी की फैक्ट्रियों (मुंबई और पुणे) में जो स्टाम्प पेपर छप रहे थे, वे तकनीकी रूप से 100% असली थे, बस सरकार के खाते में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था।
300 एजेंटों की फौज और कॉरपोरेट नेटवर्क
तेलगी ने अपनी कंपनी का नाम ‘मुद्रांक’ रखा। उसने 18 राज्यों में 300 से ज्यादा एजेंट नियुक्त किए। काम करने का तरीका कॉरपोरेट कंपनियों से भी ज्यादा पेशेवर था।
तेलगी के एजेंटों ने सरकार से ‘लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प वेंडर’ के सर्टिफिकेट हासिल कर लिए थे। जब बैंक, बीमा कंपनियां (LIC), ब्रोकरेज फर्म और आम लोग स्टाम्प पेपर खरीदते थे, तो तेलगी के एजेंट असली स्टाम्प पेपर के बंडल में अपने छापे हुए 80% फर्जी स्टाम्प पेपर मिला देते थे। देश के बड़े-बड़े बैंकों और कॉरपोरेट्स को भनक तक नहीं थी कि वे जो करोड़ों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी सरकार को दे रहे हैं, वह सीधे अब्दुल करीम तेलगी की जेब में जा रही है।
पुलिस और राजनेताओं का वह खौफनाक ‘नेक्सस’ (गठजोड़)
तेलगी का यह साम्राज्य 10 सालों तक बिना किसी राजनीतिक और पुलिस सुरक्षा के नहीं चल सकता था। तेलगी का सिद्धांत साफ था—”हर आदमी की एक कीमत होती है।” उसने भारत के पुलिस विभाग और राजनीति के शीर्ष पर बैठे लोगों को अपनी पे-रोल (Pay-roll) पर रख लिया था। जब SIT और सीबीआई ने जांच शुरू की, तो जो नाम सामने आए, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया:
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आर.एस. शर्मा (R.S. Sharma): यह इस केस का सबसे बड़ा पुलिस नाम था। आर.एस. शर्मा मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे। शर्मा पर आरोप था कि पुणे के पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने तेलगी के खिलाफ मिल रहे सबूतों को दबाया और उसे संरक्षण दिया। 2003 में जिस दिन वे रिटायर हुए, उसके अगले ही दिन SIT ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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श्रीधर वगल (Sridhar Vagal): महाराष्ट्र के तत्कालीन ‘जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस’ (खुफिया)। वगल भारत के इतिहास के पहले ऐसे IPS अधिकारी बने, जिन पर खतरनाक अपराधियों पर लगने वाला ‘मकोका’ (MCOCA) कानून लगाया गया। आरोप था कि उन्होंने तेलगी के गिरोह को बचाने के लिए भारी रिश्वत ली।
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प्रदीप सावंत (Pradeep Sawant): मुंबई क्राइम ब्रांच के ताकतवर डीसीपी (DCP)। सावंत पर तेलगी को कस्टडी में ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएं देने का आरोप था।
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अनिल गोटे (Anil Gote): महाराष्ट्र के धुले (Dhule) से विधायक। गोटे पर आरोप था कि उन्होंने तेलगी को न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, बल्कि उसे पुलिस अधिकारियों से मिलवाने और राजनेताओं तक पहुंचाने का काम किया। गोटे को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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सी. कृष्णा यादव (C. Krishna Yadav): आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू (TDP) सरकार के पूर्व श्रम मंत्री। कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर तेलगी को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में अपने फर्जी स्टाम्प का धंधा फैलाने में सीधी मदद की थी।
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रोशन बेग (Roshan Baig): कर्नाटक के तत्कालीन मंत्री। तेलगी के भाई को संरक्षण देने और राजनीतिक साठगांठ के आरोपों के कारण रोशन बेग को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
जेल के भीतर से चलता रहा ‘महाघोटाला’
इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अब्दुल करीम तेलगी 2001 में ही अजमेर (राजस्थान) से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे बेंगलुरु जेल में डाल दिया गया था। लेकिन तेलगी का नेटवर्क इतना ताकतवर था कि उसने बेंगलुरु और पुणे पुलिस के दर्जनों अधिकारियों को रिश्वत देकर ‘जेल के भीतर से ही’ अपना सिंडिकेट चलाना जारी रखा।
जेल में उसके पास 3-4 मोबाइल फोन थे। पुलिस अधिकारी उसे जेल से निकालकर अपने दफ्तरों या होटलों में ले जाते थे, जहाँ वह अपने एजेंटों के साथ मीटिंग करता था, पार्टी करता था और करोड़ों की डील्स फाइनल करता था।
सुबोध जायसवाल की SIT और सीबीआई की एंट्री
नवंबर 2002 में पुणे की बंड गार्डन पुलिस ने तेलगी के सिंडिकेट से 2,200 करोड़ रुपये के फर्जी स्टाम्प पेपर जब्त किए। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े दखल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एस.एस. पुरी (S.S. Puri) (रिटायर्ड डीजीपी) और सुबोध कुमार जायसवाल (Subodh Kumar Jaiswal) (जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर बने) के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया।
सुबोध जायसवाल की निर्भीक जांच ने मुंबई पुलिस के बड़े-बड़े IPS अधिकारियों की वर्दी उतरवा दी। बाद में मामला सीबीआई (CBI) को सौंप दिया गया।
तेलगी का एक मशहूर ‘नार्को एनालिसिस टेस्ट’ (Narco Analysis Test) भी हुआ था, जिसमें अर्द्ध-बेहोशी की हालत में उसने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार और महाराष्ट्र के नेता छगन भुजबल जैसे बड़े राजनेताओं के नाम भी लिए थे। हालांकि, सीबीआई को इन शीर्ष नेताओं के खिलाफ कोई ‘ठोस कानूनी सबूत’ नहीं मिला, लेकिन इससे उस राजनीतिक खौफ का अंदाजा लग गया जो तेलगी के पीछे खड़ा था।
न्याय का प्रहार और एक युग का अंत
सीबीआई की विशेष अदालत ने 2006 और 2007 में अब्दुल करीम तेलगी को कई मामलों में दोषी ठहराया और उसे कुल मिलाकर 30 साल के सश्रम कारावास और 202 करोड़ रुपये के भारी-भरकम जुर्माने की सजा सुनाई।
कई राजनेता और पुलिस अधिकारी सालों तक जेल में रहे, हालांकि बाद में सबूतों की तकनीकी कमियों के कारण कुछ को अदालत (2018 में) से बरी (Acquit) भी कर दिया गया।
अब्दुल करीम तेलगी, जो कभी बॉलीवुड के बार डांसर्स पर एक रात में 90-90 लाख रुपये नकद लुटाता था, एचआईवी (HIV), मेनिन्जाइटिस और अंगों की विफलता (Multiple Organ Failure) से जूझता हुआ अक्टूबर 2017 में बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में तड़प-तड़प कर मर गया।
सिस्टम की सबसे बड़ी ‘गद्दारी’
2002 का तेलगी स्टाम्प घोटाला भारतीय इतिहास की वह डरावनी कहानी है जो बताती है कि एक अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी इस देश के ‘सिस्टम’ को खरीद सकता है, बशर्ते उसे पता हो कि किस IPS अधिकारी और किस मंत्री की कीमत क्या है।
एक नागरिक के रूप में आपको यह समझना होगा कि तेलगी ने जो 30,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया, उसने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। जब पुलिस का जॉइंट कमिश्नर और राज्य का कैबिनेट मंत्री खुद एक जालसाज के ‘बॉडीगार्ड’ बन जाएं, तो वह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि देश के साथ की गई एक खुली गद्दारी होती है। तेलगी मर गया, लेकिन उसका मॉडल आज भी हर उस घोटाले में ज़िंदा है जहाँ सफेदपोश अपराधी ‘सिस्टम’ की मदद से देश को लूटते हैं।