2000 का बराक मिसाइल घोटाला: जब नौसेना की सुरक्षा के नाम पर इजरायली रक्षा सौदे में खाई गई करोड़ों की दलाली

The 2000 Barak Missile Deal Controversy: Middlemen and Kickbacks in Expanding Naval Defenses.

भारतीय रक्षा सौदों का इतिहास बिचौलियों (Middlemen) और दलाली (Kickbacks) के काले पन्नों से भरा पड़ा है। 1980 के दशक में जहाँ ‘बोफोर्स’ और ‘HDW पनडुब्बी’ ने तहलका मचाया था, वहीं 21वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे रक्षा घोटाले ने जन्म लिया जिसने भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री और उनके सबसे करीबियों को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया।

यह मामला था साल 2000 का ‘बराक मिसाइल रक्षा सौदा’ (Barak Missile Deal)। यह घोटाला इस बात का प्रमाण था कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘सेना के आधुनिकीकरण’ की आड़ में कैसे स्वदेशी तकनीक को दरकिनार करके विदेशी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, और कैसे उन ठेकों के एवज में सत्ता के गलियारों में ‘सूटकेस’ पहुंचाए जाते हैं।

आइए, ‘तहलका’ (Tehelka) के ऐतिहासिक स्टिंग ऑपरेशन, सीबीआई (CBI) की चार्जशीट और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर इस 1,150 करोड़ रुपये के रक्षा घोटाले के असली चेहरों को बेनकाब करते हैं।

2000 का वह रक्षा सौदा: ‘त्रिशूल’ को दरकिनार कर ‘बराक’ की एंट्री

1999 के कारगिल युद्ध के बाद, भारतीय नौसेना (Indian Navy) को अपने युद्धपोतों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के लिए एक ‘एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम’ (Anti-Missile Defense System) की सख्त जरूरत थी। उस समय भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) अपनी स्वदेशी एंटी-मिसाइल प्रणाली ‘त्रिशूल’ (Trishul) के निर्माण पर काम कर रहा था। तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने स्पष्ट रूप से ‘त्रिशूल’ के विकास पर जोर दिया था।

लेकिन तत्कालीन एनडीए (NDA) सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस (George Fernandes) और नौसेना के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार (Admiral Sushil Kumar) ने स्वदेशी ‘त्रिशूल’ परियोजना में हो रही देरी का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि नौसेना को तुरंत सुरक्षा की जरूरत है।

इस आपातकालीन स्थिति का फायदा उठाते हुए, 23 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार ने इजरायल की दो प्रमुख सरकारी रक्षा कंपनियों—इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) और राफेल (Rafael)—के साथ 7 ‘बराक-1’ (Barak-1) एंटी-मिसाइल सिस्टम खरीदने का करार कर लिया। यह सौदा लगभग 1,150 करोड़ रुपये (268 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का था।

2001 का ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ (Operation West End): तहलका का ऐतिहासिक स्टिंग

बराक सौदा शायद एक ‘जरूरी रक्षा खरीद’ ही माना जाता, अगर मार्च 2001 में भारतीय पत्रकारिता का सबसे बड़ा भूकंप न आया होता।

न्यूज़ पोर्टल ‘तहलका’ (Tehelka) के पत्रकारों (तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू सैमुअल) ने ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ नाम से एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने खुद को एक डमी (फर्जी) हथियार कंपनी का एजेंट बताकर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, सेना के जनरलों और राजनेताओं को रिश्वत लेते हुए गुप्त कैमरों में कैद कर लिया।

इसी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो टेप में 2000 के बराक मिसाइल डील की ‘दलाली’ का सबसे विस्फोटक सच देश के सामने आया।

तहलका के टेप में समता पार्टी (जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी) के तत्कालीन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आर.के. जैन (R.K. Jain) साफ-साफ डींगें हांकते हुए नजर आए। आर.के. जैन ने तहलका के पत्रकारों को कैमरे पर बताया कि कैसे बराक मिसाइल का ठेका इजरायली कंपनी को दिलाने के लिए एक कुख्यात हथियार दलाल सुरेश नंदा (Suresh Nanda) ने समता पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitly) और जॉर्ज फर्नांडिस को करोड़ों रुपये की रिश्वत दी थी।

बिचौलिए का प्रवेश: सुरेश नंदा और 2 करोड़ रुपये की दलाली

भारत की रक्षा खरीद नीति (Defence Procurement Policy) के अनुसार, किसी भी रक्षा सौदे में ‘बिचौलिए’ (Middleman) या कमीशन एजेंट का होना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। लेकिन बराक डील में ऐसा नहीं हुआ।

इस घोटाले का मुख्य बिचौलिया सुरेश नंदा था। सुरेश नंदा कोई आम आदमी नहीं था; वह भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा का बेटा था। नौसेना के भीतर उसकी गहरी पैठ थी।

आर.के. जैन के कैमरे पर किए गए खुलासे और बाद में सीबीआई (CBI) की जांच में लगे आरोपों के अनुसार:

  1. सुरेश नंदा ने इजरायली कंपनियों (IAI और राफेल) के ‘एजेंट’ के रूप में काम किया।

  2. बराक मिसाइल सिस्टम का ठेका पास कराने और रक्षा मंत्रालय के भीतर की आपत्तियों (DRDO की आपत्तियों) को खत्म कराने के लिए सुरेश नंदा ने समता पार्टी के फंड में 2 करोड़ रुपये (Rs 2 Crore) का ‘डोनेशन’ (दलाली) दिया था।

  3. तहलका के टेप में दिखाया गया कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के सरकारी आवास के भीतर जया जेटली ने कथित तौर पर इस तरह के रक्षा सौदों के एवज में बिचौलियों से पैसा लिया था।

राजनीतिक भूचाल और सीबीआई की एफआईआर (2006)

तहलका के इस खुलासे के बाद संसद ठप हो गई। एनडीए सरकार की भयंकर किरकिरी हुई। नैतिक दबाव में आकर जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री के पद से और जया जेटली को समता पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा (हालांकि बाद में फर्नांडिस फिर से रक्षा मंत्री बन गए थे)।

कई सालों की जांच और राजनीतिक उठापटक के बाद, अक्टूबर 2006 में सीबीआई (CBI) ने इस मामले में एक औपचारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की।

सीबीआई की एफआईआर में सीधे तौर पर निम्नलिखित ‘हाई-प्रोफाइल’ लोगों को आरोपी बनाया गया:

  • जॉर्ज फर्नांडिस (पूर्व रक्षा मंत्री)

  • जया जेटली (पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष)

  • एडमिरल सुशील कुमार (पूर्व नौसेना प्रमुख)

  • सुरेश नंदा (हथियार दलाल/बिचौलिया)

सीबीआई ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने एक ‘आपराधिक साजिश’ (Criminal Conspiracy) रची, जिसके तहत स्वदेशी ‘त्रिशूल’ मिसाइल कार्यक्रम को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और भारी कमीशन (रिश्वत) लेकर इजरायली बराक मिसाइल सिस्टम को नौसेना पर थोप दिया गया। सीबीआई ने सुरेश नंदा को गिरफ्तार भी किया और उसके विदेशी बैंक खातों की जांच शुरू की।

2013 का एंटी-क्लाइमेक्स: ‘सबूतों का अभाव’ और लीपापोती

बोफोर्स (Bofors) और HDW घोटालों की तरह, बराक मिसाइल घोटाले का अंत भी भारतीय न्याय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय जांच की उसी ‘विफलता’ के साथ हुआ।

कई सालों तक जांच करने के बाद, 24 दिसंबर 2013 को सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत में एक ‘क्लोज़र रिपोर्ट’ (Closure Report) दाखिल कर दी। सीबीआई ने अदालत से कहा कि वे इस मामले को बंद करना चाहते हैं।

सीबीआई की इस नाकामी के मुख्य कारण थे:

  1. इजरायल का असहयोग: सीबीआई ने रिश्वत के पैसों का मनी-ट्रेल (Money trail) खोजने के लिए इजरायल, मॉरीशस और यूके की सरकारों को लेटर रोगेटरी (Letter Rogatory – न्यायिक अनुरोध पत्र) भेजे थे। लेकिन इजरायल के रक्षा मंत्रालय और वहां के बैंकों ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए सीबीआई को कोई भी बैंकिंग डिटेल या दस्तावेज सौंपने से साफ इनकार कर दिया।

  2. मनी-ट्रेल साबित न होना: चूँकि इजरायल से कोई कागजी सबूत नहीं मिला, इसलिए सीबीआई यह साबित करने में कानूनी रूप से विफल रही कि इजरायली कंपनियों (IAI) ने सुरेश नंदा के खातों में दलाली का पैसा भेजा था और वह पैसा जया जेटली या जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंचा था।

  3. तहलका टेप की कानूनी सीमाएं: आर.के. जैन ने तहलका के टेप में जो कुछ कहा था, उसे अदालत में सिर्फ एक ‘सुनी-सुनाई बात’ (Hearsay evidence) माना गया। बिना ठोस ‘फॉलो-अप’ बैंकिंग सुबूतों के, अदालत में राजनेताओं को दोषी ठहराना असंभव था।

अदालत ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और जॉर्ज फर्नांडिस, जया जेटली और एडमिरल सुशील कुमार सहित सभी आरोपियों को इस मामले से ‘क्लीन चिट’ मिल गई (हालांकि तहलका के अन्य रक्षा भ्रष्टाचार मामलों में जया जेटली को 2020 में 4 साल की सजा जरूर सुनाई गई थी)।

रक्षा सुरक्षा या तिजोरी की सुरक्षा?

2000 का बराक मिसाइल घोटाला इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब रक्षा सौदों में विदेशी हथियार कंपनियां, सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता और पूर्व सैन्य अधिकारियों के बेटे (बिचौलिये) आपस में मिल जाते हैं, तो भ्रष्टाचार का एक ऐसा मजबूत किला बन जाता है जिसे सीबीआई जैसी एजेंसियां भी नहीं भेद पातीं।

एक नागरिक और दर्शक के रूप में हमें यह समझना होगा कि बराक मिसाइलें भले ही आज नौसेना के युद्धपोतों की रक्षा कर रही हैं, लेकिन इसकी खरीद प्रक्रिया ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के गलियारों में ‘देशभक्ति’ और ‘सैन्य आधुनिकीकरण’ अक्सर करोड़ों रुपये की दलाली का दूसरा नाम होता है। सुरेश नंदा जैसे दलाल इस सिस्टम के वह परजीवी (Parasites) हैं, जो हर सरकार में अपना रास्ता बना ही लेते हैं।

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