सीमेंट के बदले चंदा: 1981 का ए.आर. अंतुले ट्रस्ट घोटाला, जब एक पत्रकार की खोजी रिपोर्ट ने गिरा दी थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी

The 1981 Antulay Trust Extortion: Cement Allocations and the Abuse of Chief Ministerial Power in Maharashtra

भारत के राजनीतिक इतिहास में भ्रष्टाचार के कई रूप देखने को मिले हैं। कभी रक्षा सौदों में विदेशी दलाली खाई जाती है, तो कभी सरकारी खजाने से सीधे पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन 1981 में महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का एक ऐसा ‘संस्थागत’ (Institutional) और सफेदपोश मॉडल सामने आया, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह कोई चोरी-छिपे किया गया घोटाला नहीं था; यह राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी लेटरहेड और बाकायदा चेकों (Cheques) के जरिए की गई खुलेआम ‘उगाही’ (Extortion) थी।

यह मामला था ‘ए.आर. अंतुले ट्रस्ट घोटाला’ (A.R. Antulay Trust Scam)। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ‘गरीबों के कल्याण’ और ‘कलाकारों को बढ़ावा देने’ के नाम पर कई प्राइवेट ट्रस्ट बनाए और फिर राज्य के बड़े-बड़े बिल्डरों, ठेकेदारों और चीनी मिल मालिकों से इन ट्रस्टों में करोड़ों रुपये का चंदा वसूला। इसके बदले में उन्हें वह चीज दी गई, जो उस समय बाजार में सोने से भी ज्यादा कीमती थी—’सीमेंट’।

इस पूरे ‘क्विड प्रो क्यो’ (Quid pro quo – यानी कुछ के बदले कुछ) का पर्दाफाश किसी विपक्षी दल या जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) के तेज-तर्रार खोजी पत्रकार अरुण शौरी (Arun Shourie) ने किया था। आइए, तथ्यों, अदालती दस्तावेजों और अखबारों की पुरानी कतरनों के आधार पर आजाद भारत के इस ऐतिहासिक मीडिया भंडाफोड़ की पूरी कहानी समझते हैं।

1980 का दशक: ‘लाइसेंस-कोटा राज’ और सीमेंट का अकाल

इस घोटाले की जड़ को समझने के लिए आपको 1980 के दशक की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना होगा। यह ‘लाइसेंस-कोटा-परमिट राज’ का चरम दौर था। उस समय सीमेंट एक ‘नियंत्रित वस्तु’ (Controlled Commodity) हुआ करती थी। बाजार में सीमेंट की भारी कमी थी और खुले बाजार में इसे आसानी से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था।

अगर किसी बिल्डर को इमारत बनानी है या किसी उद्योगपति को फैक्ट्री लगानी है, तो उसे सीमेंट के लिए सरकार के पास अर्जी लगानी पड़ती थी। सरकार (विशेषकर मुख्यमंत्री कार्यालय) तय करती थी कि किस बिल्डर को सीमेंट का कितना ‘कोटा’ (Quota) मिलेगा। इसी सरकारी नियंत्रण ने भ्रष्टाचार का सबसे मुफीद माहौल तैयार किया।

जून 1980 में, अब्दुल रहमान अंतुले (A.R. Antulay) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) और उनके दिवंगत बेटे संजय गांधी के बेहद वफादार और करीबी माने जाते थे। अंतुले एक चतुर राजनेता थे और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि सीमेंट के इस ‘कोटे’ में सत्ता और पैसे का एक असीमित खजाना छिपा है।

‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ और चंदे की सरकारी उगाही

मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद, ए.आर. अंतुले ने एक मास्टरप्लान बनाया। उन्होंने राज्य में कई निजी ट्रस्ट (Private Trusts) स्थापित किए। इनमें सबसे प्रमुख था—‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ (Indira Gandhi Pratibha Pratishthan – IGPP)। इसके अलावा ‘कोंकण उन्नती मित्र मंडल’ और ‘अमरावती जिला ट्रस्ट’ जैसे कई और ट्रस्ट भी बनाए गए।

बाहर से देखने पर यह एक बहुत नेक काम लग रहा था। अंतुले ने जनता को बताया कि इन ट्रस्टों का उद्देश्य गरीब कलाकारों, लेखकों और समाज के पिछड़े वर्गों की आर्थिक मदद करना है। चूंकि ट्रस्ट के नाम में खुद प्रधानमंत्री ‘इंदिरा गांधी’ का नाम जुड़ा था, इसलिए इसका रुतबा और भी बढ़ गया। राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को इन ट्रस्टों का ट्रस्टी (Trustee) बना दिया गया।

लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही था। अंतुले ने महाराष्ट्र के बिल्डरों, बड़े ठेकेदारों, शराब के व्यापारियों और चीनी मिल मालिकों को एक साफ संदेश भिजवा दिया—”अगर आपको सीमेंट का सरकारी कोटा चाहिए, शराब बनाने का लाइसेंस (Industrial Alcohol Quota) चाहिए या चीनी के निर्यात की अनुमति (NOC) चाहिए, तो आपको मुख्यमंत्री के इन निजी ट्रस्टों में चंदा (Donation) देना होगा।”

यह चंदा नकद (Cash) में नहीं लिया जाता था। अंतुले इतने आत्मविश्वासी थे कि वे बाकायदा ‘चेक’ (Cheque) के जरिए पेमेंट लेते थे। रेट भी पहले से तय थे। उदाहरण के तौर पर, बिल्डरों के लिए यह अलिखित नियम था कि उन्हें सीमेंट की प्रति बोरी (Per Bag) के आवंटन पर 40 रुपये का ‘चंदा’ ट्रस्ट को देना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद इन फाइलों को पास करता था।

देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इन ट्रस्टों के बैंक खातों में लगभग 30 करोड़ रुपये (उस समय की एक खगोलीय रकम) जमा हो गए।

‘इंडियन एक्सप्रेस’ और अरुण शौरी का ऐतिहासिक प्रहार

यह सब इतनी खुलेआम हो रहा था कि मुंबई (तब बॉम्बे) के राजनीतिक और व्यापारिक हल्कों में इसकी चर्चा आम थी। लेकिन सत्ता के खौफ के कारण कोई बिल्डर या राजनेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं था।

तभी सितंबर 1981 में, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) के तत्कालीन कार्यकारी संपादक अरुण शौरी (Arun Shourie) ने इस पूरे नेक्सस (गठजोड़) पर एक के बाद एक कई विस्फोटक खोजी रिपोर्ट छापीं। उनके सबसे चर्चित लेख का शीर्षक था—“इंदिरा गांधी एज़ ए कमर्शियल एसेट” (Indira Gandhi as a commercial asset – एक व्यावसायिक संपत्ति के रूप में इंदिरा गांधी)।

अरुण शौरी की पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत थी उनका ‘डॉक्यूमेंट्री एविडेंस’ (कागजी सबूत)। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हवा-हवाई बातें नहीं कीं। शौरी ने अखबार के पहले पन्ने पर सरकारी फाइलों के नोटिंग, सर्कुलर और उन चेकों के नंबर छाप दिए, जो बिल्डरों ने अंतुले के ट्रस्ट को दिए थे।

शौरी ने अपनी रिपोर्ट में ‘तारीखों’ और ‘रकम’ का एक ऐसा अकाट्य मिलान (Correlation) पेश किया जिसने सरकार को रक्षात्मक कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जिस तारीख को किसी बिल्डर ने ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ के खाते में चेक जमा किया, ठीक उसके एक या दो दिन बाद ही मुख्यमंत्री अंतुले के कार्यालय से उस बिल्डर के नाम सीमेंट का भारी-भरकम कोटा जारी कर दिया गया। यह स्पष्ट ‘क्विड प्रो क्यो’ (लेन-देन) का मामला था। चंदे की रकम सीधे तौर पर सीमेंट की बोरियों की संख्या से मेल खा रही थी।

संसद में भूचाल और इंदिरा गांधी का पल्ला झाड़ना

जैसे ही ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में अरुण शौरी की ये रिपोर्ट्स छपीं, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को घेर लिया।

शुरुआत में, कांग्रेस सरकार ने अंतुले को बचाने की पूरी कोशिश की। तत्कालीन वित्त मंत्री आर. वेंकटरमन (R. Venkataraman) ने संसद में खड़े होकर बचाव किया कि मुख्यमंत्री अंतुले ने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये सभी ट्रस्ट कानूनी रूप से वैध हैं। सरकार का तर्क था कि बिल्डरों ने अपनी ‘स्वेच्छा’ (Voluntarily) से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चंदा दिया है, और इसका सीमेंट के कोटे से कोई लेना-देना नहीं है।

लेकिन अरुण शौरी हर दिन नए सबूत छाप रहे थे। उन्होंने एक ऐसा सरकारी दस्तावेज छाप दिया जिससे साबित होता था कि राज्य सरकार के सचिवों ने भी इस ‘उगाही’ के तरीके पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अंतुले ने उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था।

दबाव इतना बढ़ गया कि अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुद को इस विवाद से दूर करना पड़ा। जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री ने खुद अपने नाम पर पैसे उगाहने की इजाजत दी थी, तो इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से संसद में कहा कि उन्होंने ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ के लिए अपने नाम के इस्तेमाल की कोई औपचारिक सहमति नहीं दी थी और उन्हें इस तरह की किसी उगाही की जानकारी नहीं है।

इंदिरा गांधी के इस बयान के बाद ट्रस्ट का नाम बदलकर सिर्फ ‘प्रतिभा प्रतिष्ठान’ कर दिया गया। ए.आर. अंतुले का राजनीतिक सुरक्षा चक्र टूट चुका था।

बॉम्बे हाईकोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला: “यह एक नेक्सस है”

विपक्ष और मीडिया का काम सबूत सामने लाना था, लेकिन इस मामले को अंतिम अंजाम तक पहुँचाने का काम न्यायपालिका और नागरिक समाज (Civil Society) ने किया।

बीजेपी के तत्कालीन नेता रामदास नायक (Ramdas Nayak) और कुछ अन्य लोगों ने ए.आर. अंतुले के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी।

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बेहद सख्त और ईमानदार जज, जस्टिस बख्तावर लेंटिन (Justice Bakhtavar Lentin) की अदालत में हुई। अदालत में अंतुले के वकीलों ने वही पुरानी दलील दी कि चंदा ‘स्वैच्छिक’ था।

लेकिन 12 जनवरी 1982 को जस्टिस लेंटिन ने अपना ऐतिहासिक और बेबाक फैसला सुनाया। उन्होंने सरकारी फाइलों और चेक के लेन-देन को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ट्रस्ट के लिए चंदा लेना और सीमेंट का आवंटन करना महज एक ‘संयोग’ नहीं हो सकता।

जस्टिस लेंटिन ने अपने 242 पन्नों के फैसले में एक बहुत कड़े कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया—‘नेक्सस’ (Nexus – साठगांठ)। उन्होंने फैसला दिया कि ए.आर. अंतुले द्वारा सीमेंट के आवंटन और ट्रस्ट को मिलने वाले चंदे के बीच एक स्पष्ट और सीधा ‘क्विड प्रो क्यो’ (Quid pro quo) स्थापित होता है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी पद और शक्तियों का दुरुपयोग करके ‘अनुचित लाभ’ (Undue advantage) उठाया है।

इस अदालती फैसले के आते ही ए.आर. अंतुले की स्थिति पूरी तरह से असहनीय हो गई। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर, कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर अंतुले को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन पर कई सालों तक आपराधिक मुकदमे चले। भारत के कानूनी इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह भ्रष्टाचार के स्पष्ट सबूतों के कारण अदालत द्वारा पद छोड़ने पर मजबूर किया गया था।

खोजी पत्रकारिता का स्वर्ण युग और सत्ता का अहंकार

1981 का ‘अंतुले ट्रस्ट घोटाला’ भारतीय पत्रकारिता के उस ‘स्वर्ण युग’ की गवाही देता है, जब ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के रामनाथ गोयनका (Ramnath Goenka) और अरुण शौरी जैसे संपादक सत्ता के आगे झुकने को तैयार नहीं थे।

एक पाठक और दर्शक के रूप में, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के दौर में जब कई न्यूज़ चैनल ‘सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों’ (Press Releases) को ही खबर मानकर पढ़ देते हैं, तब 1981 की वह पत्रकारिता याद आती है जहाँ एक पत्रकार ने सरकारी फाइलों के अंबार में से चेक नंबरों और आवंटन की तारीखों का ऐसा सटीक मिलान किया कि एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार को भी झुकना पड़ा।

यह घोटाला इस बात का भी सटीक उदाहरण है कि ‘कल्याणकारी योजनाओं’ (Welfare Schemes) और ‘धर्मार्थ ट्रस्टों’ की आड़ में राजनीतिक भ्रष्टाचार किस तरह काम करता है। अंतुले ने जो मॉडल (सत्ता का इस्तेमाल करके चुनावी या निजी ट्रस्टों में चंदा उगाहना) 1980 के दशक में तैयार किया था, वह आज भी राजनीतिक चंदे (Political Funding) और इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) जैसी बहसों में बार-बार एक प्रेत की तरह लौटकर आता है। ए.आर. अंतुले का वह ‘क्विड प्रो क्यो’ आज भी भारतीय राजनीति का सबसे कड़वा सच बना हुआ है।

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