The 1987 Bofors Howitzer Ghost: The Swedish Artillery Kickbacks That Reshaped Indian Politics.
साल 1984 में जब 400 से ज्यादा सीटों के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बहुमत के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) सत्ता में आए, तो पूरे देश ने उन्हें ‘मिस्टर क्लीन’ (Mr. Clean) का तमगा दिया था। एक युवा प्रधानमंत्री जो भारत को 21वीं सदी में ले जाने का वादा कर रहा था। उनकी सरकार की सबसे बड़ी नीतियों में से एक यह थी कि रक्षा सौदों (Defense Deals) में किसी भी तरह के ‘बिचौलियों’ (Middlemen) या दलालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेकिन महज़ तीन साल के भीतर, इस ‘क्लीन’ सरकार के दामन पर एक ऐसा दाग लगा जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। यह दाग स्वीडन से उठी एक आवाज़ का था। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के सरकारी रेडियो ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया, जिसने साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा से जुड़े 1,437 करोड़ रुपये के एक रक्षा सौदे में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और उनके करीबियों ने भारी दलाली (Kickbacks) खाई है।
यह आजाद भारत का सबसे कुख्यात राजनीतिक और रक्षा घोटाला था—‘बोफोर्स तोप घोटाला’ (Bofors Howitzer Scandal)। आइए, तथ्यों, अदालती दस्तावेजों और उस दौर की ऐतिहासिक खोजी पत्रकारिता के आधार पर इस महाघोटाले की पूरी टाइमलाइन और उसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं।
24 मार्च 1986: 1437 करोड़ का वह ‘क्लीन’ रक्षा सौदा
1980 के दशक के मध्य में, भारतीय सेना को अपनी पुरानी पड़ चुकी तोपखाने (Artillery) की क्षमता को आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत थी। फ्रांस की ‘सोफमा’ (Sofma) और स्वीडन की ‘एबी बोफोर्स’ (AB Bofors) कंपनी के बीच इस भारी-भरकम ठेके को पाने की होड़ मची थी।
24 मार्च 1986 को भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी को दरकिनार करते हुए स्वीडन की एबी बोफोर्स के साथ 410 FH-77B (155mm) फील्ड हॉवित्ज़र तोपों की खरीद का करार किया। यह सौदा लगभग 1,437 करोड़ रुपये (उस समय के 1.2 बिलियन डॉलर) का था। भारत सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी (जिनके पास रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था) ने संसद और देश को आश्वस्त किया था कि इस डील में भारत सरकार और स्वीडिश सरकार के बीच सीधी बातचीत हुई है और इसमें कोई बिचौलिया (Middleman) या कमीशन शामिल नहीं है।
16 अप्रैल 1987: ‘स्वीडिश रेडियो’ का वह प्रसारण जिसने भारत में मचाया तहलका
भारत में सब कुछ शांत था, लेकिन 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के सरकारी रेडियो नेटवर्क ‘स्वेरिग्स रेडियो’ (Sveriges Radio) के एक पत्रकार मैग्नस निल्सन (Magnus Nilsson) ने एक विस्फोटक रिपोर्ट प्रसारित की।
निल्सन ने दावा किया कि एबी बोफोर्स ने भारत के साथ इस ठेके को हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं, रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और बिचौलियों को लगभग 64 करोड़ रुपये (बाद में यह रकम और भी अधिक आंकी गई) की भारी ‘रिश्वत’ (Bribes/Kickbacks) दी है। रेडियो रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यह सारा पैसा स्विस बैंक (Swiss Bank) के गुप्त खातों में ट्रांसफर किया गया है।
इस एक रेडियो प्रसारण ने नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में भूकंप ला दिया। 20 अप्रैल 1987 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, “सरकार को न तो स्वीडिश कंपनी से कोई पैसा मिला है, न ही किसी भी राजनेता या बिचौलिए को कोई कमीशन दिया गया है।”
ओतावियो क्वात्रोची और विन चड्ढा: स्विस खातों के पीछे के असली चेहरे
सरकार भले ही इनकार कर रही थी, लेकिन स्वीडन के केंद्रीय बैंक (Riksbank) और स्वीडिश नेशनल ऑडिट ब्यूरो (SNAB) ने जांच शुरू कर दी। 4 जून 1987 को स्वीडिश ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई, जिसने पुष्टि कर दी कि बोफोर्स ने भारत का ठेका पाने के लिए कमीशन के रूप में लाखों डॉलर ‘अज्ञात खातों’ में भेजे हैं।
जब स्विस बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) की परतें उधेड़ी गईं, तो इसमें दो सबसे बड़े और ताकतवर बिचौलियों के नाम सामने आए:
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ओतावियो क्वात्रोची (Ottavio Quattrocchi): यह नाम इस पूरे घोटाले का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चेहरा था। क्वात्रोची एक इतालवी (Italian) व्यापारी था, जो ‘स्नामप्रोगेटी’ (Snamprogetti) नामक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर भारत में रहता था। क्वात्रोची का रक्षा क्षेत्र या तोपों से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का बेहद करीबी पारिवारिक मित्र था। गांधी परिवार के घर तक उसकी बेरोकटोक पहुंच थी। जांच में सामने आया कि बोफोर्स ने ठेका पाने के लिए क्वात्रोची की मुखौटा कंपनी ‘एई सर्विसेज’ (AE Services) के स्विस खाते में 73 लाख डॉलर से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की थी।
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विन चड्ढा (Win Chadha): यह बोफोर्स का आधिकारिक भारतीय एजेंट था। विन चड्ढा की मुखौटा कंपनी ‘स्वेन्स्का इनकॉर्पोरेटेड’ (Svenska Inc.) के पनामा (Panama) और जिनेवा स्थित खातों में भी करोड़ों रुपये का कमीशन भेजा गया था।
‘द हिंदू’ की ऐतिहासिक पत्रकारिता: चित्रा सुब्रमण्यम का भंडाफोड़
जब भारत सरकार इस मामले को दबाने और एक ‘संसदीय समिति’ (JPC) बनाकर क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही थी, तब भारतीय पत्रकारिता ने अपना सबसे साहसिक रूप दिखाया।
अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ (The Hindu) की जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में तैनात पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम (Chitra Subramaniam) और उनके संपादक एन. राम (N. Ram) ने 1988 और 1989 के दौरान इस घोटाले पर अनगिनत विस्फोटक लेख छापे।
चित्रा सुब्रमण्यम को उनके एक गुप्त सूत्र (जिसे वे ‘स्वीडिश डीप थ्रोट’ कहती थीं, जो बाद में स्वीडिश पुलिस के पूर्व प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम निकले) से कई अहम दस्तावेज मिले। ‘द हिंदू’ ने बोफोर्स कंपनी के पूर्व प्रमुख मार्टिन अर्दबो (Martin Ardbo) की सीक्रेट डायरी के पन्ने और स्विस बैंक की रसीदें अखबार के पहले पन्ने पर छाप दीं। अर्दबो की डायरी में ‘Q’ (क्वात्रोची के लिए) और ‘R’ (राजीव गांधी के लिए) जैसे कोडवर्ड्स का जिक्र था, जिसमें लिखा था कि ‘Q’ की भागीदारी के कारण यह डील पक्की हो सकी।
इन दस्तावेजी सबूतों ने राजीव गांधी सरकार के हर उस झूठ को बेनकाब कर दिया जो वे पिछले दो सालों से संसद में बोल रहे थे।
राजनीतिक पतन: वी.पी. सिंह की बगावत और 1989 का चुनाव
इस घोटाले का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी के ही रक्षा और वित्त मंत्री रहे वी.पी. सिंह (V.P. Singh) ने बगावत कर दी। वी.पी. सिंह ने बोफोर्स और जर्मन पनडुब्बी (HDW) सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना एक नया राजनीतिक दल ‘जन मोर्चा’ (Jan Morcha) बना लिया।
पूरे देश में बोफोर्स भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। “गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है” का नारा 1989 के आम चुनावों में गूंजने लगा। नतीजा यह हुआ कि 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 के चुनाव में 197 सीटों पर सिमट गई और राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। वी.पी. सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने।
न्याय प्रणाली की विफलता: क्वात्रोची का सुरक्षित ‘फरार’ होना
1990 में सीबीआई (CBI) ने इस मामले में पहली आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की। स्विस बैंक से लेटर रोगेटरी (Letter Rogatory) के जरिए खातों की जानकारी मांगी गई।
लेकिन इस पूरे मामले का सबसे शर्मनाक पहलू 1993 में सामने आया। जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने भारत को उन खातों से जुड़ी जानकारी सौंपनी शुरू की, जिनमें ओतावियो क्वात्रोची का नाम साफ तौर पर था। सीबीआई क्वात्रोची को गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते सीबीआई ने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया।
जुलाई 1993 की रात, क्वात्रोची अपना सारा सामान समेटकर बेहद आसानी से नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर भारत से फरार (Escape) हो गया। उस समय केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) की कांग्रेस सरकार थी। देश की आंखों में धूल झोंककर मुख्य आरोपी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था।
सालों तक अदालत में केस चलता रहा। विन चड्ढा, राजीव गांधी और एस.के. भटनागर (पूर्व रक्षा सचिव) की मौत हो गई। बाद की यूपीए (UPA) सरकारों ने क्वात्रोची के लंदन स्थित फ्रीज किए गए बैंक खातों को भी डी-फ्रीज (De-freeze) करवा दिया, जिससे वह अपना कमीशन का सारा पैसा आसानी से निकाल ले गया। अंततः 2011 में दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की अपील पर इस मामले को आधिकारिक रूप से बंद (Close) कर दिया, क्योंकि कोई भी मुख्य आरोपी जीवित या भारत की पकड़ में नहीं था।
एक तोप जिसने युद्ध भी जीता और व्यवस्था को भी नंगा किया
1999 के कारगिल युद्ध (Kargil War) में इन्हीं बोफोर्स तोपों ने अपनी मारक क्षमता से भारतीय सेना को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तोपें बेहतरीन थीं, लेकिन उनके पीछे हुआ भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा था।
एक पाठक और नागरिक के रूप में, 1987 का बोफोर्स घोटाला आपके लिए एक कड़ा सबक है। इसने भारत की रक्षा खरीद प्रणाली (Defense Procurement) को दशकों तक ‘लकवाग्रस्त’ कर दिया। इसके बाद कोई भी सरकार हथियारों का सौदा करने से डरने लगी।
बोफोर्स ने हमें सिखाया कि जब ‘मिस्टर क्लीन’ की छवि वाली सरकारें और विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियां आपस में मिलती हैं, तो ‘नो-मिडलमैन’ (बिना दलाल के) की नीति सिर्फ एक सरकारी प्रेस रिलीज बनकर रह जाती है। क्वात्रोची का इस देश से बिना किसी सजा के भाग जाना भारतीय न्याय और जांच प्रणाली (CBI) के माथे पर हमेशा के लिए एक ऐसा कलंक रहेगा, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा।