The 2017 NDTV Promoters Case: CBI Raids and Financial Fraud Allegations Against the Founders of India’s Oldest Private News Network
NDTV पर CBI रेड 2017: जब 48 करोड़ के कथित नुकसान के बहाने ‘हैक’ कर लिया गया देश का सबसे पुराना न्यूज़ नेटवर्क
लोकतंत्र में मीडिया की आजादी किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई न्यूज़ चैनल सत्ता से तीखे सवाल पूछता है, तो वह जनता की आवाज़ बन जाता है। भारत के टेलीविज़न इतिहास में ‘एनडीटीवी’ (NDTV – New Delhi Television) को हमेशा एक ऐसे ही स्वतंत्र और बेबाक न्यूज़ नेटवर्क के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन क्या होता है जब सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को खामोश करने के लिए पुलिस या कानूनी नोटिस का नहीं, बल्कि ‘आर्थिक जांच एजेंसियों’ (Financial Investigation Agencies) का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है?
साल 2017 में भारत के मीडिया जगत में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ देश के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ (Press Freedom) को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह मामला था देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित निजी न्यूज़ नेटवर्क एनडीटीवी के संस्थापकों—प्रणय रॉय (Prannoy Roy) और राधिका रॉय (Radhika Roy)—के घरों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अचानक हुई छापेमारी का।
आइए तथ्यों की रोशनी में समझते हैं कि कैसे एक चुकाए जा चुके प्राइवेट बैंक के लोन को आधार बनाकर देश के एक बड़े मीडिया घराने की नींव हिला दी गई, जिसका अंत कई सालों बाद एक ‘कॉर्पोरेट टेकओवर’ के रूप में हुआ।
5 जून 2017: जब दिल्ली से देहरादून तक पड़ीं CBI की रेड
कहानी की शुरुआत 5 जून 2017 की सुबह से होती है। दिल्ली, देहरादून और मसूरी में प्रणय रॉय और राधिका रॉय के आवासों और एनडीटीवी के परिसरों पर सीबीआई (CBI) की टीमों ने अचानक छापेमारी (Raids) शुरू कर दी। यह भारतीय पत्रकारिता के लिए एक अभूतपूर्व और स्तब्ध कर देने वाला क्षण था। देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों में गिने जाने वाले प्रणय रॉय के घर पुलिस और जांच एजेंसियों का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी।
सीबीआई ने यह छापेमारी संजय दत्त (Sanjay Dutt) नाम के एक निजी व्यक्ति (जो क्वांटम सिक्योरिटीज के निदेशक और एनडीटीवी के पूर्व शेयरधारक थे) की शिकायत के आधार पर की थी। 2 जून 2017 को सीबीआई ने प्रणय रॉय, राधिका रॉय, उनकी निजी कंपनी ‘आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (RRPR Holding Pvt Ltd) और आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की थी।
आरोप क्या थे? 375 करोड़ का लोन और 48 करोड़ का ‘नुकसान’
आम तौर पर सीबीआई घोटालों की जांच करती है जहां सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो (जैसे 2G या कोयला घोटाला)। लेकिन एनडीटीवी के मामले में आरोप पूरी तरह से एक ‘निजी बैंक’ (Private Bank) के लोन से जुड़ा था।
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, मुख्य आरोप इस प्रकार थे:
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ICICI बैंक का लोन: साल 2008 में प्रणय रॉय और राधिका रॉय की कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स (RRPR Holdings) ने आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपये का भारी-भरकम लोन लिया था।
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ब्याज दर में हेराफेरी (Interest Rate Cut): आरोप था कि आईसीआईसीआई बैंक के अज्ञात अधिकारियों ने एक आपराधिक साजिश के तहत इस लोन की ब्याज दर (Interest Rate) को 19% से घटाकर 9.5% कर दिया था। सीबीआई का दावा था कि इस ‘छूट’ के कारण बैंक को 48 करोड़ रुपये का ‘गलत नुकसान’ (Wrongful Loss) हुआ और एनडीटीवी के प्रमोटर्स को ‘गलत फायदा’ (Wrongful Gain) पहुंचा।
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शेयरों को गिरवी रखना: सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने लोन लेने के लिए अपनी कंपनी की पूरी शेयरहोल्डिंग (Shareholding) बैंक के पास गिरवी रख दी थी, और इसकी जानकारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), स्टॉक एक्सचेंजों या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नहीं दी थी। इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) का उल्लंघन माना गया।
एनडीटीवी का कड़ा पलटवार: “यह प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है”
सीबीआई की इस कार्रवाई के तुरंत बाद एनडीटीवी प्रबंधन और देश भर के पत्रकारों ने इसे ‘बदले की कार्रवाई’ (Witch-hunt) करार दिया। एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट और टीवी चैनलों पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए सीबीआई के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
एनडीटीवी के बचाव के मुख्य तर्क थे:
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लोन चुकाया जा चुका है: एनडीटीवी ने दस्तावेजों के साथ साबित किया कि आईसीआईसीआई बैंक का 375 करोड़ रुपये का वह लोन अगस्त 2009 में ही पूरी तरह से चुकाया (Repaid) जा चुका था।
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कोई शिकायतकर्ता नहीं (No Complaint from ICICI): सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस आईसीआईसीआई बैंक को कथित तौर पर 48 करोड़ का ‘नुकसान’ हुआ था, उसने खुद प्रणय रॉय या एनडीटीवी के खिलाफ कभी कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बैंक ने इस लोन को एक ‘सामान्य कमर्शियल सेटलमेंट’ (Commercial Settlement) माना था।
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सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल: आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक है। ऐसे में यह सवाल उठा कि जब किसी सरकारी बैंक या सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ, तो एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर सीबीआई ने इतनी फुर्ती से रेड कैसे डाल दी?
एनडीटीवी ने स्पष्ट कहा कि सत्ताधारी पार्टी उनके चैनल की स्वतंत्र और बेबाक पत्रकारिता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है।
सीबीआई की इस रेड के दिन ही एनडीटीवी के जाने-माने एंकर रवीश कुमार (Ravish Kumar) ने अपने प्राइम-टाइम शो में एक ऐतिहासिक प्रसारण किया था। उन्होंने दिल्ली की सड़कों और न्यूज़ रूम्स में फैले डर के माहौल पर बोलते हुए कहा था, “यह डराने की राजधानी है… दिल्ली के पत्रकार अब डरे हुए हैं।” ### अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गूंज और लगातार बढ़ता दबाव
5 जून की इन छापों की खबर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ (The Washington Post) और ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ (The New York Times) जैसे वैश्विक अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत सरकार अक्सर आलोचना करने वाले मीडिया घरानों पर ‘सरकारी तंत्र’ का इस्तेमाल कर रही है।
हालांकि, सीबीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने यह कार्रवाई “कानून के दायरे में” की है और इसका प्रेस की आज़ादी से कोई लेना-देना नहीं है।
विशुद्ध ‘आर्थिक घेराबंदी’ से ‘कॉर्पोरेट टेकओवर’ तक का सफर
2017 की सीबीआई रेड दरअसल उस ‘आर्थिक घेराबंदी’ (Financial Siege) का सिर्फ एक हिस्सा थी जो एनडीटीवी के खिलाफ कई सालों से रची जा रही थी। प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सिर्फ सीबीआई ही नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग के लगातार छापों और मुकदमों का सामना करना पड़ा।
यहाँ एक ‘मनी ट्रेल’ (Money Trail) समझना बहुत जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक का जो 375 करोड़ रुपये का लोन 2009 में चुकाया गया था, वह पैसा कहाँ से आया था? उस लोन को चुकाने के लिए आरआरपीआर होल्डिंग्स ने ‘विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड’ (VCPL) नाम की एक कंपनी से 400 करोड़ रुपये का एक और लोन लिया था। यही वह वीसीपीएल (VCPL) कंपनी थी जिसके पास यह अधिकार था कि वह लोन न चुका पाने की स्थिति में एनडीटीवी के 29% शेयरों को अपने नाम कर सकती है।
सालों तक मुकदमों और छापों का सामना करते हुए एनडीटीवी आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। और फिर साल 2022 में वही हुआ जिसका डर मीडिया जगत को था। भारत के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक, गौतम अडानी (Gautam Adani) के समूह ने रातों-रात वीसीपीएल (VCPL) कंपनी को खरीद लिया। इसके साथ ही, एनडीटीवी का वह 400 करोड़ का पुराना कर्ज अडानी के हाथों में आ गया। अडानी ग्रुप ने उस कर्ज के बदले एनडीटीवी के शेयरों पर अपना अधिकार जता दिया, जिसे ‘हॉस्टाइल टेकओवर’ (Hostile Takeover – जबरन अधिग्रहण) कहा गया।
इस टेकओवर के तुरंत बाद प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अपनी ही बनाई हुई कंपनी (NDTV) के निदेशक मंडल से इस्तीफा देना पड़ा। रवीश कुमार सहित कई स्वतंत्र पत्रकारों ने भी चैनल छोड़ दिया। देश के सबसे पुराने स्वतंत्र न्यूज़ नेटवर्क का पूरी तरह से ‘कॉर्पोरेटाइजेशन’ हो गया था।
2024: सात साल बाद मिला ‘क्लीन चिट’ का कड़वा सच
इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला क्लाइमेक्स 2024 के अंत में आया। सीबीआई, जिसने 2017 में पूरी दुनिया के सामने प्रणय रॉय और राधिका रॉय को ‘बैंक फ्रॉड’ का मुजरिम बताकर उनके घरों की तलाशी ली थी, उसी सीबीआई ने सात साल बाद गुपचुप तरीके से अदालत में एक ‘क्लोजर रिपोर्ट’ (Closure Report) दायर कर दी।
सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साफ तौर पर स्वीकार किया कि:
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आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी अधिकारी के साथ ‘आपराधिक साजिश’ (Criminal Conspiracy) या मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला।
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यह लोन और इसका सेटलमेंट (ब्याज दर में छूट) एक सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया (Normal Commercial Transaction) थी।
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इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी।
सीबीआई ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय को पूरी तरह से ‘क्लीन चिट’ (Clean Chit) दे दी। लेकिन यह क्लीन चिट तब आई जब बहुत देर हो चुकी थी।
निष्कर्ष: जब जांच एजेंसियां बन जाएं ‘हथियार’
2017 का एनडीटीवी प्रमोटर्स केस कोई वित्तीय घोटाला (Financial Fraud) नहीं था; यह ‘प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट’ (Process is the Punishment – कानूनी प्रक्रिया ही सबसे बड़ी सजा है) का एक जीता-जागता उदाहरण था।
एक दर्शक और नागरिक के रूप में आपको यह समझना होगा कि किसी न्यूज़ चैनल को बंद करने के लिए सरकार को हमेशा सेंसरशिप (Censorship) लगाने की जरूरत नहीं होती। कई बार पुरानी फाइलों को खोलकर, एक चुकाए जा चुके लोन में 48 करोड़ के ‘नुकसान’ की मनगढ़ंत कहानी बनाकर, और सीबीआई-ईडी की दर्जनों रेड डलवाकर मीडिया मालिकों को इतना थका दिया जाता है कि वे अपनी कंपनी किसी अरबपति (Billionaire) को सौंपने के लिए मजबूर हो जाएं।
जब 2024 में सीबीआई ने यह मान लिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 2017 में हुई वह रेड सिर्फ एनडीटीवी को डराने और अंततः उसे ‘बिकने’ पर मजबूर करने के लिए रची गई एक साजिश थी? यह केस भारतीय पत्रकारिता के उस काले सच को उजागर करता है जहाँ बेबाक खबरें दिखाने की कीमत अक्सर पत्रकारों को अपनी कंपनी और अपने करियर की बलि देकर चुकानी पड़ती है।