The 2023 NewsClick Foreign Funding Case: The Arrest of Editors Over Alleged Illegal Financing and Coordinated Geopolitical Propaganda
सिनेमा के दर्शक (Viewers) जब स्क्रीन पर कोई स्पाई थ्रिलर (जासूसी फिल्म) देखते हैं, तो उन्हें पर्दे पर रची जा रही अंतरराष्ट्रीय साजिशें, विदेशी फंडिंग और प्रोपगैंडा (दुष्प्रचार) की कहानियां बहुत रोमांचित करती हैं। दर्शक जानता है कि यह सब एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है और वह सिर्फ मनोरंजन के लिए इसे देख रहा है। लेकिन क्या हो जब आप अपना न्यूज़ चैनल या मोबाइल स्क्रीन खोलें और आपको पता चले कि जो ‘खबरें’ आप पढ़ या देख रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट देश के भीतर नहीं, बल्कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा लिखी जा रही है?
साल 2023 में भारतीय मीडिया जगत में एक ऐसा ही तूफान आया, जिसने हर न्यूज़ दर्शक और पाठक को झकझोर कर रख दिया। यह मामला था भारत के स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ (NewsClick) का। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ वित्तीय हेराफेरी या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, बल्कि देश के जाने-माने पत्रकारों पर सीधे तौर पर ‘आतंकवाद विरोधी कानून’ (UAPA) के तहत मामले दर्ज किए। आरोप था कि न्यूज़क्लिक को भारत विरोधी और ‘चीनी प्रोपगैंडा’ फैलाने के लिए करोड़ों रुपये की विदेशी फंडिंग मिल रही थी। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी और कैसे इसने प्रेस की स्वतंत्रता (Press Freedom) और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) की बहस को एक नया मोड़ दे दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) का वह बम, जिसने भारत में मचाया हड़कंप
इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धमाका भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका में हुआ। 5 अगस्त 2023 को अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ (New York Times – NYT) ने एक लंबी खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- “ए ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपगैंडा लीड्स टू ए यू.एस. टेक मोगुल” (A Global Web of Chinese Propaganda Leads to a U.S. Tech Mogul).
इस रिपोर्ट में एक अमेरिकी करोड़पति व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम (Neville Roy Singham) का नाम प्रमुखता से लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि नेविल रॉय सिंघम चीन की सत्ताधारी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना’ (CPC) की प्रोपगैंडा मशीनरी (प्रचार विभाग) के साथ मिलकर काम कर रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सिंघम अपने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में चीन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए करोड़ों डॉलर बांट रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस विस्तृत रिपोर्ट में भारत के न्यूज़ पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ (NewsClick) का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि नेविल रॉय सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज़क्लिक को भी भारी फंडिंग (पैसा) दी है, और इसके बदले में न्यूज़क्लिक ने अपनी खबरों में ‘चीनी सरकार के विचारों’ (Chinese government talking points) और उनके एजेंडे को शामिल किया है। जैसे ही यह रिपोर्ट भारत पहुंची, दिल्ली के राजनीतिक और मीडिया हलकों में भूचाल आ गया।
UAPA और दिल्ली पुलिस की ‘स्पेशल सेल’ की एंट्री
हालांकि न्यूज़क्लिक पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) और आयकर विभाग (Income Tax Department) की जांच 2021 से ही चल रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों बाद मामला पूरी तरह से बदल गया। 17 अगस्त 2023 को दिल्ली पुलिस की ‘स्पेशल सेल’ (Special Cell) ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ एक बेहद सख्त एफआईआर (FIR) दर्ज की।
आम तौर पर मीडिया घरानों पर मानहानि के केस दर्ज होते हैं, लेकिन न्यूज़क्लिक पर भारत के सबसे सख्त और खूंखार कानून—’गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ यानी यूएपीए (UAPA – Unlawful Activities Prevention Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह वह कानून है जो आतंकियों और देशद्रोहियों पर लगाया जाता है। एफआईआर में यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाना) और 18 (साजिश) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) को शामिल किया गया।
पुलिस की एफआईआर में लगाए गए मुख्य आरोप:
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विदेशी फंडिंग का जाल: आरोप लगाया गया कि न्यूज़क्लिक को कई सालों में लगभग 115 करोड़ रुपये (ईडी के अनुसार 38 से 77 करोड़ रुपये के बीच की अलग-अलग खेप) की विदेशी फंडिंग मिली। इस पैसे को कथित तौर पर नेविल रॉय सिंघम ने ‘वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स’ जैसी कंपनियों के जरिए भेजा था।
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भारत का गलत नक्शा और संप्रभुता पर हमला: पुलिस ने दावा किया कि न्यूज़क्लिक ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में न दिखाकर, भारत के भौगोलिक नक्शे के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की।
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कोविड-19 और आंतरिक अशांति: आरोप था कि विदेशी फंड के जरिए न्यूज़क्लिक ने भारत सरकार के कोविड-19 रोकथाम के प्रयासों को बदनाम करने के लिए एक ‘झूठा नैरेटिव’ (False Narrative) चलाया। साथ ही, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन को भड़काने में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया गया।
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कार्यकर्ताओं को सैलरी: जांच एजेंसियों ने दावा किया कि न्यूज़क्लिक से मिले फंड का इस्तेमाल भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) के परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर वेतन (Salary) देने के लिए किया गया।
3 अक्टूबर 2023: जब पत्रकारों के घरों पर पड़ी पुलिस की रेड
एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। 3 अक्टूबर 2023 की सुबह भारतीय मीडिया के लिए एक अभूतपूर्व और डरावना दिन था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक से जुड़े लगभग 46 पत्रकारों, लेखकों, व्यंग्यकारों (Satirists) और कर्मचारियों के घरों पर दिल्ली और एनसीआर में एक साथ छापेमारी की।
जिन पत्रकारों के घरों की तलाशी ली गई, उनमें उर्मिलेश (Urmilesh), अभिसार शर्मा (Abhisar Sharma), परंजय गुहा ठाकुरता (Paranjoy Guha Thakurta), अनिंद्यो चक्रवर्ती (Aunindyo Chakraborty), और भाषा सिंह (Bhasha Singh) जैसे कई बड़े और जाने-माने चेहरे शामिल थे। पुलिस ने इन सभी पत्रकारों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने पत्रकारों से पूछा कि क्या उन्होंने शाहीन बाग (Shaheen Bagh) विरोध प्रदर्शन या दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग की थी।
उसी दिन शाम को दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के 76 वर्षीय संस्थापक और प्रधान संपादक (Editor-in-Chief) प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) और पोर्टल के मानव संसाधन (HR) प्रमुख अमित चक्रवर्ती (Amit Chakravarty) को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़क्लिक के दिल्ली स्थित दफ्तर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया।
न्यूज़क्लिक का बचाव और एक दर्शक (Viewer) के नजरिए से इसका महत्व
जब कोई आम दर्शक (Viewer) अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर खबरें देखता है, तो वह यह मानकर चलता है कि उसे देश और दुनिया की निष्पक्ष जानकारी दी जा रही है। न्यूज़क्लिक विवाद ने एक दर्शक के सामने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि अगर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली खबरें सचमुच किसी विदेशी शक्ति द्वारा ‘स्पॉन्सर’ (Sponsored) की जा रही हों, तो दर्शक किस पर भरोसा करेगा? अगर पुलिस के आरोप सच थे, तो यह ‘इंफॉर्मेशन वॉरफेयर’ (Information Warfare) यानी सूचना युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां विदेशी ताकतें हथियार से नहीं, बल्कि एक न्यूज़ स्क्रीन के जरिए भारतीय दर्शकों के दिमाग में अपना एजेंडा (Propaganda) भर रही थीं।
वहीं दूसरी ओर, न्यूज़क्लिक और उसके समर्थक पत्रकारों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। न्यूज़क्लिक ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कभी कोई ‘चीनी प्रोपगैंडा’ नहीं फैलाया है और उनकी सभी फंडिंग कानूनी दायरे में है, जिसकी जानकारी रिजर्व बैंक (RBI) और संबंधित विभागों को पहले ही दी जा चुकी है। नेविल रॉय सिंघम ने भी ‘द हिंदू’ (The Hindu) अखबार में एक लंबा बयान जारी कर कहा कि उनका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भ्रामक है।
डिजिटल पत्रकारिता के संगठनों (जैसे DIGIPUB) और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने इसे ‘प्रेस की आजादी पर सीधा हमला’ (Attack on Press Freedom) करार दिया। उनका तर्क था कि सरकार यूएपीए (UAPA) जैसे क्रूर कानून का इस्तेमाल करके उन स्वतंत्र पत्रकारों को डरा रही है और चुप करा रही है, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। आलोचकों ने यह भी कहा कि किसी पत्रकार का लैपटॉप और फोन जब्त करना उसके ‘सोर्सेज’ (Sources – सूत्रों) की गोपनीयता को खत्म करना है।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ‘अवैध’ गिरफ्तारी का पर्दाफाश
यह मामला कई महीनों तक अदालतों में खिंचता रहा। यूएपीए के तहत जमानत (Bail) मिलना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए बुजुर्ग प्रबीर पुरकायस्थ को 200 से अधिक दिनों तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। इसी बीच जनवरी 2024 में अमित चक्रवर्ती इस मामले में सरकारी गवाह (Approver) बन गए। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2024 में हजारों पन्नों की चार्जशीट (Chargesheet) पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की।
लेकिन इस कानूनी ड्रामे का सबसे बड़ा मोड़ मई 2024 में आया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस मामले की सुनवाई की और 15 मई 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और उनकी पुलिस रिमांड को पूरी तरह से ‘कानून की नजर में अवैध’ (Invalid in the eyes of the law) करार दे दिया और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि जब प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के लिखित कारण (Written Grounds of Arrest) मुहैया नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत, चाहे व्यक्ति पर यूएपीए जैसा कड़ा कानून ही क्यों न लगा हो, उसे लिखित में यह बताना अनिवार्य है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस आदेश के बाद 225 दिन जेल में बिताने के बाद प्रबीर पुरकायस्थ बाहर आ गए, हालांकि मामले का मुख्य ट्रायल (Trial) अभी भी निचली अदालत में जारी है।
स्क्रीन के दोनों तरफ की लड़ाई
2023 का न्यूज़क्लिक मामला भारतीय मीडिया के इतिहास का एक ऐसा जटिल और कड़वा अध्याय है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और प्रेस की स्वतंत्रता (Press Freedom) आपस में बुरी तरह से टकरा गए।
एक तरफ यह जायज डर है कि विदेशी ताकतें भारत के मीडिया इकोसिस्टम में पैसा डालकर ‘स्क्रीन के दर्शकों’ का ब्रेनवॉश कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह डर भी उतना ही वास्तविक है कि अगर सरकारें हर आलोचनात्मक खबर को ‘विदेशी प्रोपगैंडा’ बताकर पत्रकारों पर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज करने लगें, तो लोकतंत्र में सच दिखाने की हिम्मत कौन करेगा?
एक जागरूक दर्शक (Viewer) होने के नाते, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ स्क्रीन पर चल रही हेडलाइंस को देखना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की ‘मनी ट्रेल’ (पैसे के स्रोत) और उस खबर को कुचलने के ‘सरकारी प्रयासों’ दोनों पर पैनी नजर रखना है। अंततः, इस सूचना युद्ध (Information War) में असली ‘टारगेट’ (Target) कोई और नहीं, बल्कि आप—यानी स्क्रीन के सामने बैठा दर्शक—ही हैं।