कैश-फॉर-वोट 2008: जब CNN-IBN ने दबा दी थी सांसदों की खरीद-फरोख्त की ‘टेप’, विश्वास मत के दिन क्यों खामोश रहा देश का बड़ा न्यूज़ चैनल?

The 2008 Cash-for-Votes Sting Delay: The Controversy Over a Major News Channel Withholding Political Bribery Tapes During a Trust Vote

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 22 जुलाई 2008 का दिन एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने न सिर्फ संसद की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि भारतीय टीवी पत्रकारिता की साख पर भी सबसे बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह वह दिन था जब लोकसभा के भीतर विपक्षी सांसदों ने 1 करोड़ रुपये के नोटों की गड्डियां लहराते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के लिए उन्हें यह रिश्वत दी गई है।

लेकिन इस राजनीतिक भूकंप से भी बड़ा भूकंप मीडिया जगत में आया। विपक्षी सांसदों ने संसद में खुलेआम दावा किया कि इस पूरी रिश्वतखोरी का ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (Sting Operation) देश के प्रमुख अंग्रेजी न्यूज़ चैनल CNN-IBN (अब न्यूज़18) ने किया है और चैनल के पास सारे सबूत वीडियो टेप में मौजूद हैं। पूरे देश की नज़रें CNN-IBN और उसके तत्कालीन प्रधान संपादक (Editor-in-Chief) राजदीप सरदेसाई (Rajdeep Sardesai) पर टिक गईं।

सभी को उम्मीद थी कि चैनल तुरंत वह ‘टेप’ प्रसारित करेगा और देश को सच दिखाएगा। लेकिन CNN-IBN ने उस दिन टेप चलाने से साफ इनकार कर दिया। चैनल की इस ‘चुप्पी’ ने एक ऐतिहासिक विवाद को जन्म दिया—क्या देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने सत्ता के दबाव में आकर एक भ्रष्ट सरकार को गिरने से बचा लिया? या फिर यह पत्रकारिता की नैतिकता का तकाजा था कि ‘अधूरी’ खबर को टीवी पर न परोसा जाए? आइए तथ्यों के आधार पर इस पूरे मीडिया स्कैंडल की परतें उधेड़ते हैं।

पृष्ठभूमि: मनमोहन सिंह सरकार का विश्वास मत और अमेरिका के साथ ‘परमाणु करार’

इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक हालात को समझना होगा। साल 2008 में यूपीए-1 (UPA-I) की सरकार अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ‘नागरिक परमाणु करार’ (Civil Nuclear Deal) करने जा रही थी। वामपंथी दलों (Left Parties) ने इस करार का कड़ा विरोध किया और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया।

समर्थन वापस लेते ही मनमोहन सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए 22 जुलाई 2008 को ‘विश्वास मत’ (Trust Vote) का सामना करना था। सरकार बचाने के लिए यूपीए को कुछ अतिरिक्त सांसदों के वोटों की सख्त जरूरत थी। इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट शुरू हो गई कि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी सांसदों (खासकर बीजेपी और अन्य छोटे दलों के सांसदों) को करोड़ों रुपये का लालच देकर ‘खरीदने’ की कोशिश की जा रही है।

CNN-IBN और बीजेपी का ‘जॉइंट ऑपरेशन’: कैसे बिछाया गया स्टिंग का जाल?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन रणनीतिकार सुधींद्र कुलकर्णी (Sudheendra Kulkarni) ने सत्ता पक्ष को रंगे हाथों पकड़ने की एक योजना बनाई। कुलकर्णी ने CNN-IBN के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई से संपर्क किया।

योजना यह थी कि बीजेपी के तीन आदिवासी सांसद—अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा—सत्ता पक्ष के बिचौलियों के सामने यह दिखावा करेंगे कि वे बिकने को तैयार हैं। जब सत्ता पक्ष के नेता उन्हें पैसे देने आएंगे, तो CNN-IBN के अंडरकवर रिपोर्टर (सिद्धार्थ गौतम और उनकी टीम) छिपे हुए कैमरों से इस पूरे लेन-देन को रिकॉर्ड कर लेंगे। CNN-IBN इस एक्सक्लूसिव स्टिंग के लिए तैयार हो गया।

22 जुलाई की सुबह, विश्वास मत से ठीक पहले, दिल्ली के अशोका रोड स्थित एक सांसद के घर पर यह स्टिंग किया गया। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन कद्दावर नेता अमर सिंह (Amar Singh) के करीबी सहयोगी संजीव सक्सेना (Sanjeev Saxena) एक बैग में 1 करोड़ रुपये नकद लेकर बीजेपी सांसदों के घर पहुंचे। CNN-IBN के कैमरों ने संजीव सक्सेना को पैसे टेबल पर रखते और सांसदों से बात करते हुए साफ-साफ रिकॉर्ड कर लिया।

22 जुलाई का क्लाइमेक्स: संसद में नोटों की गड्डियां और CNN-IBN का ‘ब्लैकआउट’

दोपहर के समय संसद में विश्वास मत पर तीखी बहस चल रही थी। तभी शाम करीब 4 बजे, बीजेपी के वे तीनों सांसद (अशोक अर्गल, कुलस्ते और भगोरा) दो बड़े बैग लेकर संसद भवन में दाखिल हुए। उन्होंने बैग खोले और लोकसभा अध्यक्ष की टेबल के सामने 1 करोड़ रुपये के नोटों की गड्डियां लहराने लगे।

सांसदों ने चिल्लाकर कहा, “ये पैसे हमें समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह और अहमद पटेल (कांग्रेस) की ओर से दिए गए हैं ताकि हम सरकार के पक्ष में वोट दें। इस पूरी घटना को CNN-IBN के कैमरों ने रिकॉर्ड किया है।”

पूरा देश स्तब्ध था। उस समय CNN-IBN की टीआरपी (TRP) आसमान छूने लगी। दर्शकों को लगा कि अब राजदीप सरदेसाई स्क्रीन पर आएंगे और वह ‘विस्फोटक टेप’ चलाएंगे, जिससे सरकार का गिरना तय हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

CNN-IBN की स्क्रीन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। चैनल ने स्टिंग का एक भी फ्रेम (दृश्य) प्रसारित नहीं किया। सरकार ने 275 वोटों के साथ विश्वास मत जीत लिया और यूपीए सरकार गिरने से बच गई।

राजदीप सरदेसाई का बचाव: “स्टिंग अधूरा था”

जैसे ही सरकार बची, बीजेपी और देश के अन्य पत्रकारों ने CNN-IBN और राजदीप सरदेसाई पर तीखा हमला बोल दिया। आरोप लगाया गया कि चैनल ने कांग्रेस और यूपीए सरकार के भारी दबाव में आकर ‘टेप’ को दबा दिया, ताकि विश्वास मत के दौरान सरकार की किरकिरी न हो और सरकार गिर न जाए।

चारों तरफ से घिरने के बाद राजदीप सरदेसाई ने अपना बचाव किया। उन्होंने जो तर्क दिए, वे पत्रकारिता की नैतिकता के लिहाज से आज भी बहस का विषय हैं:

  1. सबूतों की कमी (No direct money trail): राजदीप ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन “अधूरा” (Incomplete) था। कैमरे में अमर सिंह के सहयोगी संजीव सक्सेना पैसे देते हुए जरूर दिखे थे, लेकिन खुद अमर सिंह या कोई बड़ा कांग्रेसी नेता फ्रेम में मौजूद नहीं था। चैनल यह साबित नहीं कर पाया कि वह पैसा सीधे अमर सिंह या कांग्रेस के खाते से आया था।

  2. बीजेपी का मुखपत्र न बनने की दलील: CNN-IBN का तर्क था कि चूंकि यह स्टिंग बीजेपी के सहयोग से किया गया था, इसलिए चैनल को इसका अंधाधुंध प्रसारण करने से पहले अपनी ‘संपादकीय जांच’ (Editorial Verification) पूरी करनी थी। चैनल ने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी (बीजेपी) के इशारे पर, उनके राजनीतिक फायदे के लिए ठीक वोटिंग के दिन इस टेप को चलाकर एक ‘हथियार’ नहीं बनना चाहते थे।

  3. टेप स्पीकर को सौंपना: चैनल ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी टेप को ‘नष्ट’ नहीं किया है, बल्कि बिना किसी कांट-छांट (Unedited Raw Footage) के सारे टेप लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी (Somnath Chatterjee) को जांच के लिए सौंप दिए हैं।

11 अगस्त 2008 का प्रसारण और जनता का धोखा

विवाद इतना बढ़ गया कि CNN-IBN को मजबूरन 11 अगस्त 2008 को (विश्वास मत के लगभग 20 दिन बाद) उस स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण करना पड़ा।

जब जनता ने टीवी पर वह टेप देखा, तो उसमें संजीव सक्सेना साफ तौर पर पैसे रखते और बात करते हुए दिखाई दे रहा था। हालांकि राजदीप का यह तर्क सही था कि अमर सिंह कैमरे पर पैसे देते नहीं दिखे थे, लेकिन संजीव सक्सेना का वहां होना एक बहुत बड़ा ‘परिस्थितिजन्य सबूत’ (Circumstantial Evidence) था।

बीजेपी के नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley) और लालकृष्ण आडवाणी (L.K. Advani) ने राजदीप सरदेसाई की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, “अगर CNN-IBN को लगता था कि स्टिंग अधूरा है, तो चैनल के रिपोर्टर्स ने उसी दिन सांसदों के साथ पुलिस थाने जाकर एफआईआर (FIR) दर्ज क्यों नहीं कराई? सच्चाई यह है कि चैनल ने खबर को तब तक रोके रखा, जब तक सरकार ने विश्वास मत जीत नहीं लिया।”

पत्रकारिता के उसूलों पर उठे तीन बेहद गंभीर सवाल

2008 के इस ‘स्टिंग डिले’ (Sting Delay) विवाद ने भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में कई ऐसी नैतिक लकीरें खींच दीं, जिन पर आज भी मीडिया संस्थानों में चर्चा होती है:

1. क्या पत्रकारिता का काम ‘जज’ बनना है? CNN-IBN का तर्क था कि सबूत ‘निर्णायक’ (Conclusive) नहीं थे। लेकिन आलोचकों ने पूछा कि क्या टीवी चैनल अदालत है जिसे 100% सबूत चाहिए? चैनल का काम जो हुआ उसे दिखाना है। 1 करोड़ रुपये लेकर एक आदमी सांसदों के घर पहुँचा, यह अपने आप में देश की सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर को जनता से छिपाना, पत्रकारिता नहीं बल्कि ‘सेंसरशिप’ थी।

2. राजनेताओं के साथ ‘साझेदारी’ की पत्रकारिता: इस मामले ने एक खतरनाक ट्रेंड को बेनकाब किया। क्या किसी निष्पक्ष न्यूज़ चैनल को एक राजनीतिक दल (यहाँ बीजेपी) के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए? जब आप किसी नेता के साथ मिलकर खबर निकालते हैं, तो आप स्वतंत्र पत्रकार नहीं रह जाते, आप उनके राजनीतिक मोहरे बन जाते हैं। CNN-IBN इसी जाल में फंस गया था।

3. टाइमिंग (Timing) का महत्व: पत्रकारिता में खबर की ‘टाइमिंग’ ही सब कुछ होती है। विश्वास मत के दिन (22 जुलाई) उस टेप का महत्व देश के भविष्य को तय कर सकता था। 20 दिन बाद जब सरकार सुरक्षित हो गई, तब उस टेप को चलाने का मतलब सिर्फ एक ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ छापने जैसा था, जिसका राजनीतिक रूप से कोई असर नहीं होना था।

निष्कर्ष: एक कलंक जो कभी नहीं धुला

बाद में इस मामले की जांच के लिए किशोर चंद्र देव (Kishore Chandra Deo) की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनी। सालों बाद 2011 में दिल्ली पुलिस ने अमर सिंह, सुधींद्र कुलकर्णी, संजीव सक्सेना और बीजेपी सांसदों को गिरफ्तार भी किया (हालांकि बाद में कई बरी हो गए)।

लेकिन मीडिया के नजरिए से देखें, तो CNN-IBN और राजदीप सरदेसाई के दामन पर लगा यह ‘खबर को दबाने’ का दाग कभी पूरी तरह से धुल नहीं पाया। एक दर्शक और नागरिक के तौर पर, यह स्कैंडल आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब टीवी न्यूज़ चैनल यह तय करने लगें कि देश को कौन सा सच “कब” दिखाना है और “कब” छिपाना है, तो वे पत्रकारिता नहीं कर रहे होते हैं; वे सीधे तौर पर सत्ता और राजनीति का ‘पावर गेम’ खेल रहे होते हैं।

2008 का कैश-फॉर-वोट मीडिया विवाद इस बात का सबसे बड़ा और कड़वा उदाहरण है कि न्यूज़ रूम्स के भीतर बैठे संपादक अपनी ‘संपादकीय नैतिकता’ (Editorial Ethics) की आड़ में देश की कितनी बड़ी सच्चाई को टीवी स्क्रीन तक पहुंचने से रोक सकते हैं।

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